पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्राकडून मिळणारी Z+ सिक्युरीटी नाकारली आहे. या संदर्भात त्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात, मुख्यमंत्र्यांनी पंजाब आणि दिल्लीसाठी सुरक्षा घेण्यास नकार दिला आहे, त्यांना या दोन्ही ठिकाणी पंजाब पोलिसांकडून विशेष संरक्षण आहे. सुमारे आठवडाभरापूर्वी केंद्र सरकारने पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना झेड प्लस सुरक्षा मंजूर करून संपूर्ण सुरक्षा कवच देण्याची निर्देश दिले होते.
केंद्राने सीआरपीएफला पंजाबचे मुख्यमंत्री मान यांना तत्काळ प्रभावाने अखिल भारतीय आधारावर 'Z+' सुरक्षा कवच प्रदान करण्याचे निर्देश दिले होते. पंजाब पोलिसांच्या सुरक्षेव्यतिरिक्त मुख्यमंत्र्यांचे घर आणि जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी झेड सुरक्षा कवच मंजूर करण्यात आले होते. सीमावर्ती राज्यातील खलिस्तानी कारवाया लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांना धोक्याच्या जाणिवेचा अहवाल तयार करताना केंद्रीय गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणांनी मान यांच्यासाठी अशा सुरक्षा कवचाची शिफारस केली होती. यासाठी सीआरपीएफकडून ५५ सशस्त्र जवानांची टीम सीएम मान यांच्या घरी पाठवण्यात येणार होती.
मार्च महिन्यामध्ये मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या मुलीला खलिस्तान समर्थक घटकांकडून धमकीचे फोन आले होते. पटियालास्थित एका वकिलाने दावा केला होता की, मान यांची मुलगी सीरत कौर मान, जी अमेरिकेत राहते, तिला खलिस्तान समर्थक घटकांनी कथितपणे बोलावले आणि गैरवर्तन केले. पंजाबमधील स्वयंघोषित शीख धर्मोपदेशक आणि वारिस पंजाब डेचे प्रमुख अमृतपाल सिंग आणि त्यांच्या साथीदारांवर कारवाई करताना ही घटना समोर आली आहे. नंतर मोगा येथे आत्मसमर्पण करणाऱ्या अमृतपाल सिंगला अटक करण्यासाठी राज्य पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर शोध आणि घेराबंदी मोहीम सुरू केली.
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या सुरक्षा पथकाने गुरुवारी केंद्र सरकारला पत्र लिहून पंजाब आणि दिल्लीत Z+ सुरक्षेची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्यासाठी फक्त पंजाबची विशेष टीम आणि मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा पुरेशी आहे. या निर्णयाचे कारण स्पष्ट करताना पत्रात लिहिले आहे की, पंजाब आणि दिल्लीत दोन सुरक्षा मंडळे असल्याने समस्या उद्भवू शकतात. २५ मे रोजीच केंद्र सरकारने पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले होते.