आर्थिक निकषावर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकांना १० टक्के आरक्षण देणे योग्य आहे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 3:2 असे मत नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले आरक्षण वैध ठरविले असून त्यामुळे घटनेला धक्का लागत नसल्याचे म्हटले आहे. असे असले तरी या आरक्षणाच्या निर्णयाला सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनीदेखील विरोध केला होता.
पाच जणांच्या खंडपीठामध्ये लळीत यांचाही समावेश होता. जस्टिस रवींद्र भट्ट यांनी EWS कोट्यातील आरक्षणाला विरोध केला. संविधान सामाजिक न्यायाशी छेडछाड करण्यास परवानगी देत नाही. EWS कोटा संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत बसत नाही. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणे हे मूळ रचनेच्या विरोधात आहे. आरक्षण देणे चुकीचे नाही पण EWS आरक्षण SC, ST आणि OBC च्या लोकांनाही दिले गेले पाहिजे, असे मत नोंदविले. यावर सरन्यायाधीश यु यु लळीत यांनी देखील भट्ट यांच्या मतासोबत असल्याचे स्पष्ट केले.
परंतू, उर्वरित तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजुने मत नोंदविले. न्यायमूर्ती जे.बी.पारदीवाला म्हणाले की, ईडब्ल्यूएस कोटा योग्य आहे. मी न्यायमूर्ती माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्या निकालाशी सहमत आहे. EWS कोटा अनिश्चित काळासाठी वाढवू नये.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी आपल्या निकालात म्हटले की, संविधानाची 103 वी दुरुस्ती योग्य आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसींना आधीच आरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे EWS आरक्षणाचा त्यात समावेश करता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने ईडब्ल्यूएसला 10 टक्के वेगळे आरक्षण दिले आहे. EWS कोट्याविरुद्धच्या याचिका यशस्वी झाल्या नाहीत. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना मूळ उद्देश पूर्ण होत नसेल तर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
तर न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी आम्ही समानतेची काळजी घेतली आहे. आर्थिक कोटा हे आर्थिक आरक्षण देण्याचा एकमेव आधार असू शकतो का? आर्थिक कारणास्तव कोटा संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात नाहीय, असे म्हटले.