नवी दिल्ली : केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या (सीबीआय) प्रमुख पदावर आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची सरकारची योजना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी यशस्वी होऊ दिली नाही. सरकारच्या प्रयत्नांना त्याआधी काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधिर रंजन चौधरी यांनीही सातत्याने आक्षेप घेतले होते.सरकारकडे राकेश अस्थाना (सीमा सुरक्षा दलाचे आणि अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे महासंचालक), एच. सी. अवस्थी (उत्तर प्रदेश पोलीस महासंचालक) आणि डॉ. वाय. सी. मोदी (राष्ट्रीय तपास प्राधिकरणचे महासंचालक) अशी तिघांची नावे होती. प्रारंभी सरकारने या पदासाठी भारतीय पोलीस सेवेतील १०९ अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी पाठवली होती. परंतु, सोमवारी बैठकीच्या आधी पाच तास सरकारने १० नावांची यादी पाठवली. बैठकीच्या आधी दोन तास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अखत्यारीतील डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल ॲण्ड ट्रेनिंगने फक्त सहा अधिकाऱ्यांची नावे असलेली यादी पाठवली. या यादीतही वरील तीन नावे समाविष्ट होतीच.सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले, सहा महिन्यांचा नियम असे सांगतो की, ज्या अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा कमी राहिलेला आहे त्याच्या नावाचा विचार सीबीआयच्या प्रमुख पदासाठी केला जाऊ शकत नाही. या नियमाला अधिर रंजन चौधरी यांनी पाठिंबा दिला. यामुळे तीन सदस्यांच्या या समितीत बहुमत निर्माण झाले. राकेश अस्थाना हे अपात्र ठरले आणि वाय. सी. मोदी हे येत्या तीन महिन्यांत निवृत्त होत आहेत. अंतिम निवड झालेल्या नावांना चौधरी यांचा काही आक्षेप नव्हता. सरकार उमेदवारांची यादी बनवताना ‘प्रासंगिक भूमिका’ अवलंबते, असा आरोप करणारी मतभेदाची नोंद केली गेली.जयस्वाल यांची नियुक्तीमहाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जयस्वाल, सशस्त्र सीमा बलचे महासंचालक के. आर. चंद्रा आणि गृह मंत्रालयाचे विशेष सचिव व्ही.एस.के. कौमुदी या तिघांमध्ये जयस्वाल हे अत्यंत वरिष्ठ असल्याने त्यांची नियुक्ती झाली.
सीबीआय प्रमुखपदी पसंतीच्या नियुक्तीची केंद्राची योजना सरन्यायाधीशांनी उधळली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 26, 2021 06:15 IST