१ नोव्हेंबरपासून LPG चा बदललेला नियम रोखला; DAC शिवायही मिळणार सिलिंडर

LPG Cylinder Home Delivery DAC System: डीएसी कोडद्वारेच ग्राहकांना सिलिंडर दिला जाणार होता. हा कोड डिलिव्हरी बॉयला देऊन त्याने त्याच्याकडील अॅपवर टाकल्यानंतर ग्राहकांना सिलिंडर मिळणार होता.

तेल कंपन्यांनी १ नोव्हेंबर 2020 पासून देशभरात घरगुती गॅस सिलिंडर (LPG) संबंधीत एक महत्वाचा डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) राबविण्याचे तूर्तास टाळण्यात आले आहे. जर कोणत्याही ग्राहकाचा मोबाईल नंबर गॅस कनेक्शनला जोडलेला नसल्यास टेन्शन घ्यायची गरज नाही, कारण अद्याप 70 टक्के ग्राहक या सुविधेपासून लांब आहेत. 

या संदर्भात तेल कंपनीच्या एका वरिष्ठ आधिकाऱ्यांनी सांगितले की, डीएसी सुरुच राहणार आहे. मात्र, आवश्यक करण्यात आलेले नाही. कोणत्याही ग्राहकाचा मोबाईल नंबर गॅस कनेक्शनला जोडलेला नसल्यास त्याच्या मोबाईलवर डिएसी येणार नाही. या तांत्रिक अडचणींमुळे लाखो लोकांना सिलिंडर मिळणार नाही. यामुळे हा निर्णय सरकरट राबविण्याचा निर्णय तूर्तास मागे घेण्यात आला आहे. 1 नोव्हेंबरपासून दिल्लीसह देशातील 100 स्मार्ट शहरांमध्ये सिलिंडर डिलिव्हरीसाठी एक नोव्हेंबरपासून ग्राहकांच्या मोबाईलवर ओटीपी आल्यानंतरच त्यांना सिलिंडरची डिलिव्हरी केली जाणार होती. यामुळे काळाबाजार रोखला जाणार होता. 

डीएसी कोडद्वारेच ग्राहकांना सिलिंडर दिला जाणार होता. हा कोड डिलिव्हरी बॉयला देऊन त्याने त्याच्याकडील अॅपवर टाकल्यानंतर ग्राहकांना सिलिंडर मिळणार होता. यासाठी ज्या ग्राहकांचा मोबाईल नंबर लिंक केलेला किंवा अपडेट केलेला नसेल तर तो अॅपद्वारे अपडेट करता येणार आहे. हे अॅप डिलिव्हरी बॉयकडेही उपलब्ध असणार आहे. नंबर अपडेट केल्यानंतर कोड जनरेट होणार होता. 

या नव्या नियमामुळे लाखो लोकांना त्रास होणार होता. अनेकांचे पत्ते चुकीचे, मोबाईल नंबर चुकीचे नोंदविले गेले आहेत. तसेच अनेकांचे मोबाईल नंबर बदलले आहेत. यामुळे या ग्राहकांना सिलिंडर मिळविणे जवळपास अश्यक्यच होणार होते. कारण त्यांना सिलिंडर देण्यास नकार दिला जाणार होता. या प्रणालीचा महत्वाचा फायदा म्हणजे काळाबाजार रोखण्याबरोबरच चुकीच्या व्यक्तीला सिलिंडर दिला जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार होती. यामुळे ही प्रणाली आवश्यक करण्यात आली होती. प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यात आलेल्या यंत्रणेला ९५ टक्क्यांहून अधिक यश मिळालं आहे. ही योजना घरगुती वापरासाठीच्या सिलेंडरसाठी आहे. व्यावसायिक वापरासाठीच्या सिलेंडरसाठी ही योजना लागू होणार नाही.