भगवा रंग पसरूनही आव्हाने संपलेली नाहीत, रा.स्व. संघातील सूर

विविध राज्यांत भाजपाचे उमेदवार निवडणुकांमध्ये विजयी होत व झाले असले आणि देशाचा मोठा भूभाग भगव्या रंगाच्या अधिपत्याखाली आला तरीही संपूर्ण देशाची मनोभूमिका बदलण्याचे आव्हान अद्याप संपलेले नाही

सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : विविध राज्यांत भाजपाचे उमेदवार निवडणुकांमध्ये विजयी होत व झाले असले आणि देशाचा मोठा भूभाग भगव्या रंगाच्या अधिपत्याखाली आला तरीही संपूर्ण देशाची मनोभूमिका बदलण्याचे आव्हान अद्याप संपलेले नाही, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)च्या केंद्रीय पदाधिकाºयांच्या बुधवारपासून सुरू झालेल्या दोन दिवसांच्या बैठकीत व्यक्त झाली आहे.
रा.स्व. संघाच्या विविध क्षेत्रांतील शाखा म्हणून कार्यरत असलेल्या सहयोगी संघटनांनी आगामी काळात कोणत्या प्रकारचे काम हाती घ्यावे, याचा रोडमॅप काय असावा, याचा विचारविनिमय १ सप्टेंबरपासून सुरू होणाºया ३ दिवसांच्या बैठकीत होणार आहे. भारतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित ३९ संघटना सध्या कार्यरत आहेत. त्यांचा विस्तार देशव्यापी असून, दैनंदिन जीवनात विविध क्षेत्रांतील लोकांशी त्यांचा सतत संबंध येत असतो. वृंदावन येथे १ सप्टेंबरपासून सुरू होणाºया तीन दिवसांच्या बैठकीत संघाच्या विविध संघटनांचे प्रांत स्तरावरील संघचालक व सचिव असे १८८ प्रतिनिधी भाग घेणार आहेत.
संघाच्या पदाधिकाºयांच्या मते, केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून तीन वर्षांत केरळात डावे पक्ष, प. बंगालमधे तृणमूल व डावे पक्ष यांचे आव्हान वगळता, बहुतांश राज्यांत स्वबळावर अथवा मित्रपक्षांच्या सहकार्याने भाजपा सत्तेवर आहे. संघाच्या कार्यविस्ताराला अनेक राज्यांमधे अनुकूल वातावरण आहे. तथापि स्वयंसेवक व भाजपा कार्यकर्त्यांच्या वाढत चाललेल्या अपेक्षा तसेच हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे नेण्याचे प्रयत्न, यामध्ये संघाला अपेक्षित यश मिळालेले नाही.
केंद्र सरकारचा नोटाबंदी व जीएसटीचा निर्णय भाजपाच्या विजयाला ठिकठिकाणी पूरक ठरला, असे भाजपाचे मत आहेत. तसेच गरिबांच्या हिताच्या योजनांना उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा पंतप्रधान मोदी सातत्याने करीत आहेत. मात्र भारतीय मजदूर संघ आणि किसान संघ यांची नोटाबंदी व जीएसटीबाबत वेगळी व स्वतंत्र भूमिका आहे. गरीब जनता, कामगार व शेतकºयांच्या समस्यांमधे लक्षणीय वाढ झाल्याचा फीडबॅक भारतीय मजदूर संघ तसेच किसान संघाने संघाच्या पदाधिकाºयांकडे दिला आहे. बैठकीत एका सत्रात या विषयावरही चर्चा होणार आहे.