संगणक टेहळणीस कोर्टात आव्हान, लगेच सुनावणी नाही

कोणाही नागरिकाच्या संगणकात संग्रहित केलेली माहिती हस्तक्षेप करून वाचण्याचे आणि त्या माहितीचे सुगम स्वरूपात रूपांतर करण्याचे अधिकार देशातील १० तपासी व गुप्तहेर संस्थांना देणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ताज्या अधिसूचनेस सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

नवी दिल्ली : कोणाही नागरिकाच्या संगणकात संग्रहित केलेली माहिती हस्तक्षेप करून वाचण्याचे आणि त्या माहितीचे सुगम स्वरूपात रूपांतर करण्याचे अधिकार देशातील १० तपासी व गुप्तहेर संस्थांना देणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ताज्या अधिसूचनेस सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. मात्र न्यायालयास नाताळाची सुटी असल्याने लगेच सुनावणी होणार नाही. ही अधिसूचना घटनाबाह्य, मनमानी व नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारी असल्याने ती रद्द करावी, अशी अ‍ॅड. शर्मा यांची विनंती आहे. या अधिसूचनेचा वापर करून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी विरोधकांवर डोळा ठेवतील, असा आरोपही त्यात आहे.

सरकार म्हणते, नवे काहीच नाही
ही अधिसूचना भारताला ‘पोलिसी राज्य’ बनविणारी आहे व यावरून पंतप्रधान मोदी हे किती ’भेदरलेले हुकुमशहा आहेत’ हेच दिसून येते, अशी टीका काँग्रेसने केली होती. मात्र सरकारचे म्हणणे असे की,आम्ही नवीन काहीच केलेले नाही. आधीच्या सरकारने २००९ मध्ये अशीच अधिसूचना काढली होती. तिची मुदत संपल्यावर आम्ही नवी अधिसूचना काढून ती वाढविली आहे.