नवी दिल्ली – विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाचं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने अव्वर सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या कामाचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हा फेरआढावा केंद्रीय कर्मचारी आणि ५० वर्षावरील अधिकाऱ्यांचा घेण्यात येणार आहे. यातून आलेल्या अहवालावर ज्या कोणत्या अधिकाऱ्याची कामगिरी चांगली नसेल त्यांच्यावर केंद्र सरकार कारवाई करण्याची शक्यता आहे.
ज्यारितीने केंद्र सरकारने हे पाऊल ते महत्त्वाचं मानलं जात आहे. कारण मागीलवेळी जेव्हा अधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेतला होता तेव्हा टॅक्स विभागाशी निगीडत अनेक अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली होती. या अधिकाऱ्याची कामगिरी खराब होती. अधिकाऱ्याच्या कामावर त्याचा परफोर्मेंस ठरवला जाणार आहे. त्यात सुट्टीची संख्या, मालमत्ता आणि व्यवहारांची माहिती, मेडिकल हेल्थसारख्या गोष्टींचा आढावा घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, यात दिलासादायक बाब म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीसाठी एक वर्ष शिल्लक आहे. त्यांना वेळेपूर्वी निवृत्ती देणार नाही. या काळात अव्वर सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा अहवाल तयार करण्यात येईल. सरकारच्या मते, सर्व्हिस रेकॉर्डमध्ये अधिकाऱ्याला देण्यात आलेले टार्गेटशिवाय फाइल क्लिअर, पेपर सब्मिटसह अन्य गोष्टींचं मूल्यमापन केले जाणार आहे. या आढावासाठी ऑगस्ट २०२० मध्ये पहिल्यांदा निर्देश देण्यात आले होते. त्यात म्हटलंय की, सरकारी अधिकाऱ्याला काम जारी ठेवायचं की जनतेचं हित लक्षात घेऊन सक्तीनं निवृत्त होण्याची कार्यवाही करावी. यासाठी मूल्यमापन करण्यात यावं. सर्व विभाग, मंत्रालयातील कर्मचारी यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात यावा असं सांगितलं. मंत्रालयातील विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कामगिरी दाखवावी लागेल अन्यथा कामगिरी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेळेपूर्वी निवृत्ती दिली जाईल. सरकारने मागील वर्षी अशाप्रकारे कारवाई केली होती.