पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांचे केंद्रावर टीकास्त्र

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या पत्रावरून संतप्त : शेतकऱ्यांची बदनामी नको

चंडीगढ : पंजाबमधून नुकत्याच मुक्त केलेल्या ५८ मजुरांच्या स्थितीबाबत केंद्र सरकारने राज्याला लिहिलेल्या पत्रात शेतकऱ्यांबद्दल दुष्प्रचार केल्यावरून मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, कृषी कायद्यांच्या विरोधातील शेतकऱ्यांचे आंदोलनाला वेगळी दिशा देण्यासाठी पंजाबच्या शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचा हा एक कट आहे. या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार व भाजप सातत्याने अतिरेकी, शहरी नक्षली व गुंडे म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
अमरिंदर सिंह म्हणाले की, शेतकऱ्यांवर मजुरांसंबंधीचा आरोप करणे अयोग्य आहे. याबाबत केंद्राचा दृष्टिकोन पूर्णपणे चुकीचा आहे.

या संपूर्ण घटनाक्रमाचे विश्लेषण केले असता एक बाब प्रकर्षाने समोर येते, ती म्हणजे भारत-पाक सीमेजवळ सीमा सुरक्षा दलाने पकडलेल्या संशयित व्यक्तींच्या अटकेबाबतची संवेदनशील माहिती शेतकऱ्यांना बदनाम करण्यासाठी निराधार तथ्यांच्या आधारे समोर आणली जात आहे. 

याबाबत राज्य सरकारकडून उपयुक्त उत्तर येण्याची वाट न पाहता, गृहमंत्रालयाने काही प्रमुख माध्यमांना निवडक पद्धतीने दिली.
माझे सरकार व पोलीस गरिबांच्या, वंचितांच्या मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी सक्षम आहे. प्रत्येक प्रकरणावर योग्य ती कारवाई सुरू आहे. बहुतांश लोक त्यांच्या कुटुंबांसमवेत राहत आहेत. या प्रकरणात कोणत्याही टप्प्यावर काहीही तथ्य गुन्हेगारांच्या विरोधात समोर आले तर त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

केंद्राच्या पत्रात नेमके काय म्हटले?
पंजाब राज्याच्या मुख्य सचिवांना १७ मार्च रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ५८ जणांना चांगले वेतन देण्याचा वायदा करून पंजाब राज्यामध्ये आणण्यात आले होते. परंतु त्यांचे शोषण करण्यात आले. त्यांना पंजाब राज्यात आल्यावर अमलीपदार्थ देण्यात आले व अमानवीय दशेमध्ये काम करण्यास बाध्य करण्यात आले. या पत्रावरून केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष उडाला आहे.
या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार व भाजप सातत्याने अतिरेकी, शहरी नक्षली व गुंडे म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.