नवी दिल्ली : देशात लोकांना चांगली आणि स्वस्त औषधे सहज मिळावीत, यासाठी केंद्र सरकार अनेक दिवसांपासून प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, औषधांच्या किमतींबाबत केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा फार्मासोबत मोठी बैठक घेतली आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत औषधांच्या मार्जिनबाबत केंद्र आणि कंपन्यांमध्ये चर्चा झाली आहे. महागडी औषधे सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध व्हावीत, यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
रविवारी केंद्र आणि फार्मा इंडस्ट्रीसोबत जवळपास 3 तास बैठक चालली. मिळालेल्या माहितीनुसार, औषध कंपन्यांनी औषधांवर मार्जिन कॅपिंग लागू करण्यासाठी सरकारला सहमती दर्शवली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांवरील औषधांचा भार कमी व्हावा, यासाठी केंद्र सरकार दीर्घकाळापासून या दिशेने प्रयत्न करत आहे. ट्रेड मार्जिनवरील नियंत्रण टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाईल.
पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार हृदयविकार आणि शुगरच्या औषधांमध्ये याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकार आणि फार्मा इंडस्ट्री या दोघांनीही आपापल्या मागण्या एकमेकांसमोर मांडल्या आहेत. फार्मा उद्योगाने केंद्र सरकारकडे One Molecule, One price ची मागणी केली आहे, तर सरकार API साठी PLI मध्ये काही बदल करण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे दिसत आहे.
केंद्र सरकार औषध कंपन्यांना मोठा दिलासा देऊ शकते. बैठकीशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार कंपन्यांना आधुनिकीकरणासाठी मशीन्स ऑर्डर करण्यावर सूट देण्याचा विचार करू शकते.