नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून बुधवारी साखरेला प्रतिटन 555 रूपयांचे अनुदान देण्यात आल्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
यंदा देशातील साखरेच्या उत्पादनाची वाटचाल विक्रमी ३१५ लाख टनांकडे सुरू आहे. याचवेळी दरातील घसरणही चालूच असून ते प्रतिक्विंटल २ हजार ५२५ ते २६०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सहकारी बँकेने गुरुवारी साखरेच्या मूल्यांकनात १२५सव्वाशे रुपयांची कपात करत ते २ हजार ५९० रुपयांवर आणले. यामुळे साखर कारखानदारी अभूतपूर्व संकटात सापडली आहे.देशातंर्गत साखरेची मागणी २५० लाख टन असल्याने ६५ लाख टन साखर अतिरिक्त होणार आहे. बाजारातील मागणीपेक्षा पुरवठा जादा झाल्याने साखरेचे दर २५२५ रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. या दरात साखरेचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. एफआरपी देणेही मुश्कील बनले आहे. सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची ऊस बिले थकीत आहेत. ज्या साखर कारखान्यांनी ३१००, २८०० रुपयेप्रमाणे बँकेकडून उचल घेतली आहे त्यांनी सध्याच्या दराप्रमाणे साखर विकली तरी बँकेची उचल भागवण्यासाठी पैसे कमी पडतात. केद्राने २० लाख टन साखर निर्यातीला केंद्राने परवानगी दिली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर प्रति क्विंटल दोन हजारवर आले आहेत. या दराने निर्यात करणे तोट्याचे आहे. त्यामुळे कारखानदार केंद्राच्या मदतीची वाट पाहत आहेत.