केंद्र सरकारने ‘पीटीआय’ला ठोठावला ८४ कोटींचा दंड; स्पष्टीकरणासाठी आठवड्याची मुदत

नवी दिल्लीतील संसद मार्ग परिसरातील जमीन या संस्थेला देण्यात आलेली असून, पीटीआयने कथितरीत्या भाडेकराराचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने प्रेस ट्रस्ट आॅफ इंडियाला (पीटीआय) ८४.४८ कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. नवी दिल्लीतील संसद मार्ग परिसरातील जमीन या संस्थेला देण्यात आलेली असून, पीटीआयने कथितरीत्या भाडेकराराचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
या नोटिसीनुसार, पीटीआयला ८४,४८,२३,२८१ कोटी रुपये मागण्यात आले आहेत. यात असेही म्हटले आहे की, ही रक्कम ७ आॅगस्टपर्यंत भरण्यात यावी. अन्यथा, या रकमेवर १० टक्के व्याज भरावे लागेल. याबाबत स्पष्टीकरणासाठी पीटीआयला एका आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही नियमित कारवाई आहे. ज्यांनी कराराचे उल्लंघन केलेले आहे अशा सर्वांकडूनच आम्ही दंडाची रक्कम वाढवून मागितलेली आहे. दरम्यान, अशी नोटीस मिळाल्याच्या वृत्ताला पीटीआयने दुजोरा दिला आहे. पीटीआयने चीनच्या राजदूतांची मुलाखत घेतल्यापासून ही एजन्सी आणि सरकारमधील संघर्ष सुरू झाला आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?
- या नियमानुसार तळघराचा उपयोग केवळ वस्तू, सामान ठेवण्यासाठी करायचा आहे. अधिकाऱ्यांनी असाही दावा केला आहे की, या एजन्सीने जमिनीवर अनधिकृत बांधकामही केले आहे. या सर्व नियमांचे उल्लंघन म्हणून हा दंड आकारला आहे.