नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने १ कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ समितीने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता १७ टक्क्यांवरून थेट २८ टक्के वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्तीधारकांना डियरनेस रिलीफ(DR) देण्यासही मान्यता दिली आहे. १ जुलै २०२१ पासून हा नवीन निर्णय अंमलात आणणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना डीएमधील तीन थकबाकी मिळणं बाकी आहे. कोरोना महामारीमुळे सरकारने डीएवर निर्बंध आणले होते. त्यामुळे निवृत्तीधारकांनाही पेन्शर्स डीआर थकबाकी मिळाली नाही. कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ चा डीए आणि डीआर पेडिंग आहे. परंतु सरकारने वाढलेला डीए जुलै २०२१ पासून लागू करणार आहे. त्यामुळे थकबाकीवर त्याचा परिणाम होणार नाही. आतापासून केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचाऱ्यांना आणि ६५ लाख निवृत्तीधारकांना २८ टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
का मिळतो महागाई भत्ता?
अलीकडेच महिन्याच्या भाज्यांपासून ते तेलापर्यंत सर्व साहित्यांचे दर वाढले आहेत. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांवर वाढत्या महागाईचा बोझा पडू नये यासाठी महागाई भत्ता दिला जातो. सामान्य पद्धतीने एका वर्षात दोनदा(जानेवारी ते जून आणि जुलै ते डिसेंबर) या कालावधीत महागाई भत्ता दिला जातो. सहा महिन्याच्या महागाईच्या दरावरून केंद्र सरकार महागाई भत्ता ठरवतं.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात थेट ११ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार आता कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा एक फॉर्म्युला निश्चित झाला आहे त्याला फिटमेंट फॅक्टर म्हटलं जातं. या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे वेतन निश्चित केले जाते. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा फिटमेंट फॅक्टर २.५७ आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला एकूण वेतनात डीए, टीए आणि HRA सोडून बेसिक पगार २.५७ टक्के असतो. समजा, कुणाचा बेसिक पगार १८ हजार असेल तर भत्ते सोडले तर त्याची सॅलरी १८००० * २.५७ म्हणजे ४६२६० इतका असेल. त्यानंतर महागाई भत्ता, मेडिकल भत्ता जोडला जातो. १८ हजार बेसिक पगारावर १७ टक्क्यानुसार महागाई भत्ता ३,०६० रुपये मिळत होता तो आता २८ टक्क्यांप्रमाणे ५,०४० इतका मिळेल. म्हणजे त्याच्या पगारात कमीत कमी १९८० रुपयांची वाढ होईल. डीएच्या आधारावर कर्मचाऱ्यांचा HRA आणि मेडिकल खर्च जोडला जातो.