४५ लाख कर्मचाऱ्यांची उपयुक्तता केंद्र तपासणार, सेवानिवृत्तीचे वय कमी करण्याचाही विचार

केंद्र सरकारच्या सेवेतील अवाढव्य ४५ लाख कर्मचाऱ्यांच्या उपयुक्ततेचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार असून सरकारी नोकराच्या सेवानिवृत्तीचे वय कमी केले जाऊ शकते.

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सेवेतील अवाढव्य ४५ लाख कर्मचाऱ्यांच्या उपयुक्ततेचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार असून सरकारी नोकराच्या सेवानिवृत्तीचे वय कमी केले जाऊ शकते. मोदी यांनी ८८ मंत्रालये आणि विभागांतर्गत मनुष्यबळाचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले असून अशा प्रकारचा पुढाकार यापूर्वी कोणत्याही पंतप्रधानांनी घेतलेला नाही.

सरकारी नोकरभरतीच्या धोरणाचा व मनुष्यबळ नियोजनाचाही आढावा घेतला जाणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील (पीएमओ) सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा पुढाकार बेरोजगारी कमी करून नव्याने नोकरभरतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. या प्रशासकीय सुधारणांमुळे नवे रोजगार तयार होतील. काळ बदललेला असल्यामुळे कालबाह्य मनुष्यबळ सेवेतून काढून टाकता येईल. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने काढलेली १७ सप्टेंबर रोजीची अधिसूचना संकेतस्थळाच्या एका कोपºयात ‘केडर रिव्ह्यू डिव्हीजन’ या नावाने लपलेली होती. तीत सरकारने म्हटले की, सरकारमधीलवेगवेगळ्या सेवा, केडर्स, पदांचे स्वरूप, मनुष्यबळाचे नियोजन आणि धोरणांची सूत्रात मांडणी करणे आवश्यक आहे. वरील दृष्टिकोन विचारात घेता सगळी मंत्रालये आणि विभागांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत आवश्यक ती माहिती पुरवणे गरजेचे आहे. सध्या बहुतेक सेवांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय ६० आहे. शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवेत हेच वय ६५ वर्षे आहे. वैद्यकीय सेवा मात्र नव्या प्रस्तावातून वगळली जाईल. परंतु, त्यांना सेवेत पुढेही राहायचे असेल तर त्यांचे वेतन गोठले जाऊ शकेल.

बढती वेगाने होण्यासाठी...

सरकारी नोकरांच्या सेवानिवृत्तीचे वय कमी करण्यावरही केंद्र सरकार विचार करीत आहे. यामागे त्यांच्या बढतीत निर्माण होत असलेली कुंठितावस्था कमी करून बढती वेगाने व्हावी म्हणून सेवेची वर्षे निश्चित करण्याचा विचार आहे; परंतु हा विचार अगदीच प्राथमिक पायरीवर आहे. मुख्य उद्देश आहे तो सरकारी खर्च कमी करण्याचा. ज्या कर्मचाºयांनी सेवेत ३३ वर्षे पूर्ण केली आहेत किंवा ज्यांनी वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केली आहेत (यापैकी जे आधी असेल ते) त्यांना निवृत्त करण्याचा प्रस्ताव पीएमओमध्ये सध्या आहे. या प्रस्तावाचे कोणते आर्थिक परिणाम होतील त्यावर खर्च विभागात अभ्यास सुरू आहे.