लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करावी यासाठी माजी मुख्यमंत्री आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी येथे अनेक खासदारांची भेट घेतली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय उचलावा यासाठी त्यांनी त्यांना विनंती केली आहे.
चव्हाण म्हणाले, ‘राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार हा पर्याय नाही, तर सोबतच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करावी लागेल. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचीही हीच भूमिका आहे. एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असो किंवा राज्याकडे, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला कायदेशीर कार्यवाही करून ही मर्यादा शिथिल करावी लागेल. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.’
विषय संसदेत मांडावा
- हा विषय संसदेत मांडावा म्हणून अशोक चव्हाण यांनी राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्याशी चर्चा केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशीही त्यांनी चर्चा केली आहे.
- केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिला होता.
- त्यामुळे राज्यांचे अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत.