सेन्सॉर बोर्ड रिकामे

केंद्र सरकारकडून ‘अहंकारी आणि उपेक्षापूर्ण’ वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करीत सेन्सॉर बोर्डाच्या १२ सदस्यांनी शनिवारी आपल्या पदांचे सामूहिक राजीनामे दिले.

लीला सॅमसन यांना पाठिंबा : बारा सदस्यांचे राजीनामे
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून ‘अहंकारी आणि उपेक्षापूर्ण’ वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करीत सेन्सॉर बोर्डाच्या १२ सदस्यांनी शनिवारी आपल्या पदांचे सामूहिक राजीनामे दिले. याआधी डेरा सच्चा सौदाप्रमुख गुरमीत राम रहिम यांच्या ‘मेसेंजर आॅफ गॉड’ (एमएसजी) या चित्रपटाला मंजुरी दिल्याच्या विरोधात सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्ष लीला सॅमसन यानी शनिवारी राजीनामा दिला होता. आता सॅमसन यांच्या समर्थनार्थ बोर्डाच्या नऊ सदस्यांनीही आपला राजीनामा दिला आहे.
अरुंधती नाग, इरा भास्कर, लोरा प्रभू, पंकज शर्मा, राजीव मसंद, शेखरबाबू कांचेर्ला, शाजी करुण, शुभ्र गुप्ता आणि टी. जी. त्यागराजन या नऊ जणांनीएकाच पत्रात आपला राजीनामा दिला आहे.
त्यानंतर लगेच आणखी तीन सदस्यांनी राजीनामे पाठविले. ‘सेन्सॉर बोर्डात पहिल्या दिवशी कामकाज सुरू केल्यापासून महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची आमची मागणी होती, जे सीबीएसएफच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक झाले होते. परंतु वारंवार शिफारशी आणि विनंती करून आणि सूचना व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव, अधिकारी व मंत्र्यांना भेटूनही मंत्रालयातर्फे एकही सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले नाही, असा आरोप या सदस्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात केला आहे. पॅनलच्या सदस्यांना ओरिएंटल वर्कशॉपसाठी कोणताही निधी देण्यात आला नाही आणि सिनेमाचा कसलाही अनुभव वा समज नसलेल्या अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली, असेही या सदस्यांनी स्पष्ट केले आहे. बोर्डाचे सदस्य शाजी करुण यांनी शुक्रवारी सायंकाळीच आपला राजीनामा लीला सॅमसन यांना पाठविला होता. ‘मी सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे आपला राजीनामा ई-मेलद्वारा पाठविला आहे. बोर्डाच्या अध्यक्षाने राजीनामा दिल्यावर त्यांच्या नेतृत्वात काम करणाऱ्या सदस्यांनीही राजीनामा देणे स्वाभाविक आहे.

च्या सर्व सदस्यांनी आपला राजीनामा सूचना व प्रसारण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. सेन्सॉर बोर्डाच्या कामकाजात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढत असल्याने स्वतंत्रपणे काम करणे कठीण झाले आहे.

च्बोर्डाने चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक बनविण्याचा प्रयत्न केला; पण बोर्डाला त्यात अपयश आले, असा आरोप या सदस्यांनी केला.

सेन्सॉर बोर्डाच्या कामकाजापासून सरकारने स्वत:ला दूरच ठेवले आहे. हे संपुआ सरकारद्वारा नियुक्त सेन्सॉर बोर्ड आहे. या बोर्डाचे सदस्य या मुद्याचे राजकारण करीत आहेत. भ्रष्टाचार झाला असेल तर संपुआ सरकारद्वारा नियुक्त सदस्यांनाच जबाबदार धरले पाहिजे.
- अरुण जेटली, सूचना व प्रसारण मंत्री