सीबीएससी पेपरफुटी प्रकरण : सीबीआय तपासाची मागणी पुन्हा फेटाळली

सीबीएससी पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा व पुन्हा परीक्षा घेण्याचा बोर्डाने दिलेला आदेश रद्द करावा, अशी मागणी करणारी आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली.

नवी दिल्ली : सीबीएससी पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा व पुन्हा परीक्षा घेण्याचा बोर्डाने दिलेला आदेश रद्द करावा, अशी मागणी करणारी आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली.
सीबीएससी खऱ्या गुन्हेगाराला पाठीशी घालण्यासाठी पुन्हा परीक्षा घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यांचा हा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, न्या. शरद बोबडे व न्या. एल. नागेस्वरा राव यांनी पुन्हा परीक्षा घेण्यासंदर्भात बोर्डाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘सीबीएससीच्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत. यापूर्वीही अशीच मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
सीबीएससीला पुन्हा परीक्षा घेण्याचे अधिकार नाहीत, असा युक्तिवाद सामाजिक कार्यकर्ते संजोय सचदेव यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.
अर्थशास्त्राचा पेपर फुटल्याने सीबीएससीने २५ एप्रिल रोजी राज्यभरात या विषयाची पुन्हा परीक्षा घेतली. याला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला. जे विद्यार्थी याआधीच्या परीक्षेला बसले होते, त्यांचे गूण जाहीर करावे. तसेच पुन्हा परीक्षा घेण्याचा सीबीएससीचा निर्णय रद्द करावा, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
‘पेपरफुटी प्रकरणी देशभरात जेवढ्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा एकत्रित तपास करण्यासाठी सीबीआयकडे वर्ग कराव्यात आणि सीबीएससी, परीक्षा नियंत्रक व सीबीएससी संचालकांवर फौजदारी जबाबदारी निश्चित करावी. खºया गुन्हेगराला पाठीशी घालण्यासाठी सीबीएससीने पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अयोग्य असून नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा आहे. कारण निर्णय घेण्यापूर्वी बोर्डाने विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकली नाही,’ असे युक्तिवाद सचदेव यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.