राफेलप्रकरणी सीबीआय तपास करू शकते

सीबीआयला तक्रारीवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यास कोणतीच आडकाठी नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. के. एम. जोसेफ यांनी गुरुवारी नोंदविले.

नवी दिल्ली : फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या व्यवहारातील ‘ऑफसेट’ कंत्राट अनिल अंबानी यांच्या कंपनीस वशिल्याने दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवून तपास करावा यासाठी केलेली याचिका आम्ही फेटाळली असली तरी सीबीआयला तक्रारीवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यास कोणतीच आडकाठी नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. के. एम. जोसेफ यांनी गुरुवारी नोंदविले.
माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी आणि अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्यासह इतरांनी राफेल प्रकरणी केलेल्या चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या डिसेंबरमध्ये फेटाळल्या होत्या. त्या निकालाच्या फेरविचारासाठी केलेल्या याचिकाही न्यायालयाने आज फेटाळल्या. याचे ११ पानी मूळ निकालपत्र सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. संजय कृष्ण कौल यांनी लिहिले. न्या. के. एम. जोसेफ या खंडपीठावरील तिसऱ्या न्यायाधीशांनी मात्र ९१ पानांचे वेगळे निकालपत्र लिहिले.
त्यात त्यांनी सिन्हा, शौरी व भूषण यांची मूळ याचिका व फेरविचार याचिकाही फेटाळण्याशी सहमती दर्शविली. मात्र या निकालानंतरही ‘सीबीआय’ या तिघांनी केलेल्या फिर्यादीच्या आधारे कारवाई करू शकते, असे मत त्यांनी नोंदविले.
न्या. जोसेफ यांनी लिहिले की, कायद्यातील नव्या दुरुस्तीची आम्हाला कल्पना आहे. ज्यांच्याविरुद्ध तपास करायचा त्यांचीच पूर्वसंमती घ्यायची, ही तुमची अडचणही आम्ही जाणतो. पण या अडचणीने थांबून न राहता तुम्ही संमतीसाठी तरी विनंती करावी आणि ती तीन महिन्यांत न मिळाल्यास त्यानंतर फिर्यादीवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी आमची विनंती आहे, असे या तिघांनी लिहिले होते.
राफेल प्रकरणी पंतप्रधान मोदी यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे मार्ग पूर्ण बंद झालेले नाहीत, असे सूचित करणारे वेगळे मत न्या.जोसेफ यांनी नोंदवावे हे लक्षणीय आहे.
>काय म्हणाले न्या. जोसेफ?
न्या. जोसेफ यांनी म्हटले की, आम्ही रिट अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादेत राहून हा निकाल दिला. मात्र दखलपात्र गुन्ह्याची फिर्याद आल्यावर त्याचा तपास करण्याचे तपासी अधिकाºयाचे अधिकार आमच्याहून व्यापक असतात.
गुन्हा घडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसल्यावर त्याचा रीतसर गुन्हा नोंदवून तपास करण्यावाचून तपासी अधिकाºयास गत्यंतर नसते.
भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यात गेल्या वर्षी केलेल्या दुरुस्तीने लोकसेवकाविरुद्धच्या (पब्लिक सर्व्हंट) भ्रष्टाचाराच्या फिर्यादीचा तपास सरकारची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय न करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
त्यामुळे आम्ही मर्यादित अधिकारात या प्रकरणाच्या तपासाचा आदेश देण्यास नकार दिला असला तरी सीबीआयला कायदेशीर कर्तव्य पार पाडण्यास त्यामुळे आडकाठी येणार नाही.
सरकारची पूर्वसंमती घेणे व ती मिळाली तर गुन्हा नोंदवून तपास करणे, हे ‘सीबीआय’ करू शकते.