नवी दिल्ली: जातनिहाय जनगणना करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला. पुढील जनगणनेत ही प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. या विषयाचा विरोधकांनी राजकीय हत्यार म्हणून वापर केल्याबद्दल सरकारने टीका केली. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी अशा प्रकारच्या जनगणनेची मागणी केली होती. बिहार, तेलंगणा, कर्नाटकमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षणही झाले आहे.
वाहत्या पाण्याला जेव्हा भाले फुटतात...
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीत झालेल्या या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. ते म्हणाले की, जनगणना हा केंद्र सरकारचा विषय आहे. मात्र, काही राज्यांनी पारदर्शकता न ठेवता समाजात संभ्रम होईल अशा रीतीने सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जातींची नोंदणी केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सर्व जनगणनांमध्ये जात हा घटक समाविष्ट करण्यात आला नव्हता. जात जनगणनेला कायमच विरोध दर्शविणाऱ्या काँग्रेसने आता या मुद्द्याचा केवळ राजकीय फायद्यासाठी वापर सुरू केला आहे. राजकारणामुळे सामाजिक एकात्मतेला बाधा पोहोचू नये, यासाठी सर्वेक्षणाऐवजी जनगणनेच्या माध्यमातूनच पारदर्शक जात नोंदणी होणे आवश्यक आहे.
विरोधकांची राज्य सरकारे जिथे आहेत, त्यापैकी काही राज्यांनी राजकीय हेतूने जात सर्वेक्षण केले असून, त्यात पारदर्शकता नव्हती, असेही ते म्हणाले.
कायद्यात सुधारणेची गरज
१९४८ च्या जनगणना कायद्यात एससी-एसटीची गणना करण्याची तरतूद आहे. ओबीसी गणनेसाठी यामध्ये सुधारणा करावी लागेल. यामुळे २,६५० ओबीसी जातींतील आकडेवारी समोर येईल.
सामाजिक समतेच्या बांधिलकीतूनच निर्णय
आगामी जनगणनेत जातनिहाय नोंदणी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे, अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया भाजप नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयातून केंद्र सरकारची सामाजिक समता आणि सर्व घटकांच्या हक्कांबाबतची बांधिलकी स्पष्ट होते, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
जातनिहाय जनगणना का करण्यात आली नव्हती ?
स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या कॅबिनेटमधील नेहरू, पटेल, आंबेडकर आणि मौलाना आझाद यांसारख्या नेत्यांनी जातनिहाय जनगणना न करण्याचा निर्णय घेतला होता. जातनिहाय जनगणना केल्यामुळे समाज विभागला जाईल, अशी भीती असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला होता.
काँग्रेसने दिले आश्वासन, पण केली वेगळीच कृती
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, जातनिहाय जनगणना करण्याच्या प्रस्तावाचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचार केला जाईल, असे आश्वासन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत दिले होते. त्यानंतर एक मंत्रिगट नेमण्यात आला, पण शेवटी काँग्रेस सरकारने फक्त जातनिहाय सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला. त्याला सामाजिक-आर्थिक जात सर्वेक्षण (एसइसीसी) असे नाव दिले गेले.
कधी करणार याचा कालावधी जाहीर करा
जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय केंद्र सरकारने अकस्मात जाहीर केला असला तरी त्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो असे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सांगितले. ही जनगणना कधी करणार याचा कालावधीही सरकारने जाहीर करावा अशी मागणी त्यांनी केली.
जातनिहाय जनगणना महत्त्वाची का आहे?
जातनिहाय जनगणना झाल्यास समाजात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याची सविस्तर माहिती मिळेल. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ योग्य लोकांना देता येईल.
परिणाम होईल ?
कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याची माहिती मिळेल. मागासवर्गीय लोकांची संख्या जास्त असल्यास त्यांना अधिक आरक्षण देण्यासाठी निर्णय घेता येईल. अनेक जातींना अजूनही आरक्षणाचा लाभमिळत नाही. त्यांनाही फायदा होईल.
राजकारणात काय बदल होईल ?
हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलू शकतील. बिहारमध्ये जातीय राजकारण घट्ट रुजले आहे. तिथे हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो. एनडीएला मागासवर्गीय लोकांमध्ये आघाडी मिळू शकते.