Caste-Wise Census: केंद्रातील मोदी सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यासाठी सरकारला समर्थन करण्याचे असल्याचे जाहीर केले. पण, यासोबतच त्यांनी सरकारकडे चार मागण्याही केल्या आहेत.
काँग्रेसकडून निर्णयाचे स्वागतकाँग्रेस खासदार राहुल गांधी आज दिल्लीतील पक्ष मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत घेतली. यावेळी ते म्हणाले की, आज पंतप्रधान मोदींनी जातीय जनगणनेची घोषणा अचानक का केली, माहित नाही. पण, त्यांनी हा निर्णय घेतला, त्याचे आम्ही स्वागत करतोत. आम्हाला आता यासाठी एक कालमर्यादा हवी आहे. जातीय जनगणनेसाठी तेलंगणा एक आदर्श राज्य बनले आहे. याचा आराखडा तयार करण्यासाठी आम्ही सरकारला आमचा पाठिंबा देतो, असे राहुल यावेळी म्हणाले.
ही पहिली पायरी, पुढे...राहुल गांधी पुढे म्हणाले, मी पुन्हा सांगू इच्छितो की, जातीय जनगणना ही पहिली पायरी आहे. जात जनगणनेद्वारे विकासाचे एक नवीन उदाहरण मांडण्याचे आमचे ध्येय आहे. फक्त आरक्षणच नाही, तर आम्हाला हे देखील जाणून घ्यायचे आहे की, या देशात ओबीसी, दलित आणि आदिवासींचा सहभाग किती आहे? हे जात जनगणनेद्वारे कळेल. पण आपल्याला जात जनगणनेच्या पलीकडे जावे लागेल.
खासगी संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करावे
जातीय जनगणनेसाठी आम्ही केवळ सरकारवर दबाव आणला नाही, तर देशभरात एक व्यापक मोहीम देखील चालवली. पूर्वी नरेंद्र मोदी म्हणायचे की ,फक्त चार जाती आहेत, पण अचानक त्यांनी जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केली. आम्हाला जातीय जनगणनेद्वारे देशात विकासाचा एक नवीन मार्ग आणायचा आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की, कलम 15(5) अंतर्गत खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण लागू केले जावे. आता आम्ही सरकारने ते त्वरित लागू करावे अशी मागणी करतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
काँग्रेसच्या सरकारकडे चार मागण्या
- राहुल गांधी म्हणाले की, सरकारने जातीची जनगणना कधी आणि कशी केली जाईल हे स्पष्टपणे सांगावे.
- सरकारने तेलंगणासारखे जात सर्वेक्षण मॉडेल स्वीकारावे, जे जलद, पारदर्शक आणि समावेशक आहे.
- जातीच्या आकडेवारीच्या आधारे 50% आरक्षण मर्यादा काढून टाकणे आवश्यक आहे.
- सरकारी संस्थांप्रमाणे खाजगी संस्थांमध्येही आरक्षण लागू केले पाहिजे.