शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी घडामोड, रशियाकडून युद्धविरामाची घोषणा; २ दिवस युक्रेन हल्ले नाही, अचानक नेमके काय घडले?
2
आजचे राशीभविष्य, १० एप्रिल २०२६: कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेणे टाळा; प्रवास संभवतो
3
TCS Salary Hike 2026: टीसीएस जवळपास ६ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सॅलरी वाढीवर आली मोठी अपडेट, जाणून घ्या
4
विशेष लेख: बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने माघार घेतली तर आधी अट्टाहास का केला?
5
मध्यस्थीच्या नादात पाकिस्तान तोंडघशी! मध्यस्थी करताना निष्पक्ष राहा म्हणत इस्रायलने सुनावले खडेबोल
6
“हे सगळे लगेचच थांबवा, आमचा करार...”; होर्मुझवर टोल आकारणीवरून ट्रम्प यांचा इराणला इशारा
7
अग्रलेख: कुंभमेळा श्रद्धेचा, संघर्षाचा नव्हे! ‘नवे नाशिक’ उभे राहताना ‘आपले नाशिक’ हरवतंय..?
8
फोन ४०% महागले, किंमत आणखी वाढणार? विक्रीत १० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता
9
न्यू इंडिया बँक १२२ कोटींचा घाेटाळा: माजी महाव्यवस्थापक हितेश मेहता यांना जामीन नाकारला
10
भारतात मुलांच्या मृत्यूचे १० वे कारण ठरतोय ‘कॅन्सर’; वर्षभरात १७ हजार बालकांचा मृत्यू
11
पुढील ४ आठवडे उन्हाच्या झळा; पूर्वेकडील वाऱ्यांचा प्रभाव, पारा चाळिशी पार जाण्याचा अंदाज
12
केवळ घर नव्हे, उद्योगही चालवणार! महिलांकडील कर्ज ७६ लाख कोटींवर, २०१७पेक्षा पाचपट वाढ
13
सुरुंग पेरलेला होर्मुझचा नकाशा जारी; इराणने पुन्हा भरवली जगाला धडकी; अमेरिकेवर दबाव
14
PSL 2026 : थेट विराट कोहलीशी तुलना! मग Babar Azam चिडला; नेमकं काय घडलं?
15
पंथ, संप्रदायांच्या आधारे मंदिरांमध्ये प्रवेश दिल्यास हिंदू धर्मावर नकारात्मक परिणाम: सुप्रीम कोर्ट
16
बुलेट आली! पहिली इलेक्ट्रिक बाईक 'Flying Flea C6' लाँच; किंमत आणि फिचर्स पाहून व्हाल थक्क
17
केरळ, आसाम व पुद्दुचेरीत विक्रमी मतदान! कुठे बोटीचा प्रवास, तर कुठे पावसातही हजेरी
18
हॅकर्स म्हणतात, युद्धविरामाशी आमचा संबंध नाही; ‘हंदाला’कडून हल्ल्याची अमेरिका-इस्रायलला भीती
19
अनकॅप्ड मुकुल चौधरीची अविश्वसनीय खेळी! KKR च्या तोंडचा घास हिसकावत LSG ला जिंकून दिली मॅच
20
मुंबईला भारतातील पहिली नॉन-एसी ‘बंद दरवाजांची’ लोकल ट्रेन; उपनगरीय सेवेत होणार दाखल  
Daily Top 2Weekly Top 5

फाशीच्या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेले काही निकाल

By admin | Updated: May 18, 2017 13:34 IST

आज संपूर्ण देशाचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे लागले आहे. भारतीय नागरीक कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आज दुपारी निकाल देणार आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. 18 - आज संपूर्ण देशाचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे लागले आहे. भारतीय नागरीक कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आज दुपारी निकाल देणार आहे. कुलभूषण जाधव यांना गुप्तहेर ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावण्याच्या पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाच्या निर्णयाला भारताने आंतरराष्ट्रीय कोर्टात आव्हान दिले आहे. 
 
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आलेले हे पहिले प्रकरण नाही. यापूर्वी सुद्धा काही देशांनी त्यांच्या नागरीकांना ठोठावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागितली आहे. त्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर टाकलेला एक दृष्टीक्षेप. 
 
लाग्रँड प्रकरण ( जर्मनी विरुद्ध अमेरिका )
7 जानेवारी 1982 रोजी कार्ल हीइंझ आणि वॉल्टर बर्नहार्ड लाग्रँड या दोघा बंधुंनी अमेरिकेतील अॅरीझोना येथील बँकेवर सशस्त्र दरोडा टाकला. हे दोघे जर्मन नागरीक होते. एका व्यक्तीची हत्या आणि एका महिलेला जखमी केल्या प्रकरणी त्यांना अमेरिकन न्यायालयाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यांच्या फाशीला काही आठवडे उरले असताना जर्मनीने अमेरिकन कोर्टाच्या या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय कोर्टात आव्हान दिले आणि फाशीला तात्पुरती स्थगिती मिळवली. पण आंतरराष्ट्रीय कोर्टात सुनावणी सुरु असताना अमेरिकेने 24 फेब्रुवारी 1999 रोजी लाग्रँडला विषारी इंजेक्शन टोचून मारले तर, आठवडयाभराने लाग्रँडचे विषारी वायू अंगावर सोडून प्राण घेतले. 2001 साली या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अमेरिकेच्या विरोधात निकाल दिला. पण तो पर्यंत दोन्ही आरोपींचा मृत्यू झाला होता. कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात भारतानेही तीच भिती व्यक्त केली आहे. 
 
एवीना प्रकरण ( मेक्सिको विरुद्ध अमेरिका)
मेक्सिकोच्या 54 नागरीकांना फाशीची शिक्षा सुनावण्याच्या अमेरिकन कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात  9 जानेवारी 2003 मेक्सिकोने आंतरराष्ट्रीय कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कोर्टाकडे फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. आयसीजीने रीयना, रामोस आणि अॅग्युलीरा यांच्यावरील 51 प्रकरणात वीसीसीआर नियमांचा भंग झाल्याचा निष्कर्ष काढला. हे प्रकरण इतक्यावरच थांबले नाही.  वीसीसीआर नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पुढे पावले उचलण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसने आवश्यक कायदाच केलेला नाही असे अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.