तुरुंगात शशिकला बनवणार मेणबत्त्या, कमाई दिवसाला 50 रुपये

शशिकला यांना तुरुंगात मेणबत्ती आणि अगरबत्ती तयार करण्याचं काम देण्यात येणार आहे

ऑनलाइन लोकमत

चेन्नई, दि. 16 - तामिळनाडूच्या दिवंगत माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यासोबत पोस गार्डन परिसरातील बंगल्यात ऐशोआरामात दिवस घालवल्यानंतर शशिकला यांना आता पुढील चार वर्ष कारागृहात घालवावी लागणार आहेत. नुसता आवाज दिला तरी नोकरांची फौज उभ्या करणा-या शशिकला यांना तुरुंगात एक पंखा, उशी, ब्लँकेट आणि चादर इतकंच काय ते मिळणार आहे. मुख्यमंत्रीपद दुस-यासोबत विभागण्यासही तयार नसणा-या शशिकला यांनी तुंरुंगात मात्र दोन अन्य महिला कैद्यांसोबत राहावं लागणार आह. दिवसातून वाचण्यासाठी त्यांना दोन वृत्तपत्रं दिली जाणार आहेत. 

 

(चिन्नम्मा : कैदी नं. ९४३५)

(शशिकला, पलानीस्वामींवर गुन्हा)

 

झोपण्यासाठी कोणताही आलिशान बेड नसून सिमेंटच्या जमिनीवरच झोपावं लागणार आहे. खाट हवी असेल तर त्यांना याचिका करावी लागणार आहे. तुरुंगात जाताना सोबत फक्त तीन साड्या घेऊन जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 

 

(तामिळनाडू मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार अपहरणकर्ता, गुन्हा दाखल)

(नेते, अधिका-यांना मिळणा-या भेटवस्तू अधिकृत संपत्ती नाही - सर्वोच्च न्यायालय)

 

सरकारी पाहुणे म्हणून शशिकला, इलावरसी आणि सुधाकरन या तिघांची कोठडीत रवानगी करण्यात आली. अपिलाच्या काळात ३३ दिवस कारावास भोगून झाला असल्याने शशिकला यांचा मुक्काम पुढील तीन वर्षे ११ महिने बंगळुरूच्या या तुरुंगात असेल. यावेळी शशिकला यांना मेणबत्ती आणि अगरबत्ती तयार करण्याचं काम देण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांनी दिवसाला 50 रुपये दिले जाणार आहेत. 

 

शशिकला अखेर भ्रष्टाचाराबद्दल झालेली शिक्षा भोगण्यासाठी बुधवारी सायंकाळी तुरुंगात गेल्या. त्या कैदी नंबर ९४३५ असतील. वातानुकूलित खोली द्यावी तसेच घरचे जेवण आणि बाटलीबंद पाणी, अशी मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यांना साध्या कैदी म्हणून अन्य दोन महिलांसह एका बराकीत पुढील काळ घालवावा लागणार आहे. तसेच इतर कैद्यांना दिले जाणारे जेवणच त्यांनाही मिळेल.

 

शशिकला यांनी नेमलेले विधिमंडळ पक्षाचे नेते एडापडी पलानीस्वामी यांच्या सरकार स्थापनेच्या दाव्यावर राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी निर्णय न घेतल्याने तामिळनाडूमधील राजकीय अस्थिरता कायमच आहे. चार वर्षांपैकी राहिलेला कारावास भोगण्यास शशिकला यांनी तत्काळ बंगळुरू येथील न्यायालयात हजर व्हावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला होता.