एलआयसीच्या बंद पॉलिसीजच्या पुनरुज्जीवनासाठी मोहीम (वाणिज्य वार्तासाठी)
By Admin | Updated: September 1, 2015 21:38 IST2015-09-01T21:38:18+5:302015-09-01T21:38:18+5:30
नाशिक : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने ग्राहकांसाठी विविध योजना आखल्या असून, आता ई टर्म पॉलिसी थेट संकेतस्थळावरून खरेदी करता येईल. त्याचप्रमाणे बंद पडलेल्या पॉलिसींचे पुनरुज्जीवन आणि बिमा ग्राम अशा विविध योजना राबविण्यास प्रारंभ झाल्याची माहिती वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक प्रदीप शेणॉय यांनी दिली.

एलआयसीच्या बंद पॉलिसीजच्या पुनरुज्जीवनासाठी मोहीम (वाणिज्य वार्तासाठी)
न शिक : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने ग्राहकांसाठी विविध योजना आखल्या असून, आता ई टर्म पॉलिसी थेट संकेतस्थळावरून खरेदी करता येईल. त्याचप्रमाणे बंद पडलेल्या पॉलिसींचे पुनरुज्जीवन आणि बिमा ग्राम अशा विविध योजना राबविण्यास प्रारंभ झाल्याची माहिती वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक प्रदीप शेणॉय यांनी दिली. महामंडळाने मंगळवारी ५१वा वर्धापनदिन उत्साहात साजरा केला. त्यानिमित्ताने त्यांनी ही माहिती दिली. व्यवस्थापक (विक्री) दिनेश सुखात्मे, व्यवस्थापक (विपणन) अभय कुलकर्णी यावेळी उपस्थित होते. केंद्र शासनाची कंपनी खासगी २३ कंपन्यांशी स्पर्धा करीत असूनही अत्यंत यशस्वी आहे. आजही महामंडळाचा मार्केटमधील वाटा ७० टक्क्यांहून अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक मंडल कार्यालयाने गेल्या वर्षभरात २ लाख २५ हजार पॉलिसीज विकून २६७ कोटी रुपयांचा प्रीमिअम मिळवला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ५५ कोटी रुपयांचा प्रीमिअम मिळवतानाच ६० हजार पॉलिसीज विक्रीची सीमा रेषा केव्हाच ओलांडली आहे. विमा दावे निकाली काढण्यातही महामंडळ अग्रेसर असून, गेल्या वर्षी २ लाख २१ हजार विमाधारकांना एसबी आणि मॅच्युरिटी क्लेमपोटी ५३८ कोटी रुपयांचे वाटप केले, तर सर्वच्या सर्व म्हणजे ८ हजार ६५५ डेथ क्लेमची रक्कम १०२ कोटी २७ लाख त्यांच्या वारसांना अदा केली, अशी माहिती देऊन त्यांनी सांगितले की, महामंडळाने ग्राहकांसाठी विविध भरणा केंद्र, तसेच संकेतस्थळ आणि ॲपसारखी सुविधा दिल्याने आता ६५ टक्के ग्राहकांना विमा कार्यालयात प्रीमिअम भरण्यासाठी येण्याची गरज राहिलेली नाही. त्याचबरोबर १ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत बंद पडलेल्या पॉलिसीज सुरू करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार असून, पाच वर्षांच्या आत बंद पडलेल्या पॉलिसीज सुरू करण्यात येणार आहे. प्रीमिअमपोटी थकलेल्या व्याजात सवलत आणि वैद्यकीय तपासणीची गरज नाही, अशा अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे बचत ग्राम योजना सुरू करण्यात आली असून, संबंधित गावातून दहा लाख रुपयांपर्यंत प्रीमिअम मिळाल्यास त्या गावाला एक लाख रुपयांची लोकोपयोगी सुविधा दिली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. (वा. प्र)