मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी 'उज्ज्वला' योजनेत घोटाळा; कॅगनं ओढले ताशेरे

मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर कॅगनं ताशेरे ओढले आहेत.

नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर कॅगनं ताशेरे ओढले आहेत. मोदी सरकारच्या यशस्वी योजनांमध्ये उज्ज्वला योजनेचा उल्लेख केला जातो. 2016ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उज्ज्वला योजनेची घोषणा केली. स्वच्छ इंधन, बेहत्तर जीवन’ असा नारा देत केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देशातील दारिद्र्यरेषेखालील कोट्यवधी महिलांना गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे या योजनेंतर्गत गॅस जोडणी दिली जात असून, आतापर्यंत आठ कोटींहून अधिक जोडण्या दिल्याचा मोदी सरकारनं दावा केलेला आहे. परंतु मोदी सरकारच्या या दाव्यावर कॅगनं ताशेरे ओढले आहेत.

कॅगच्या अहवालातून अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. उज्ज्वला योजनेचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होतोय. गरिबांऐवजी गरज नसलेल्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातोय. कॅगनं या योजनेतील अनेक त्रुटी दाखवल्या आहेत. एलपीजी गॅसच्या नियमित वापरासाठी प्रोत्साहन देणं हे मोठं आव्हान आहे. उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थी हे अत्यंत गरीब असल्यामुळे सिलिंडर घेणं त्यांना परवडण्याजोगं नाही. एखादा सिलिंडर वापरून रिकामा झाल्यानंतर तो लागलीच भरण्याएवढा त्यांच्याकडे पैसा नसतो.

उज्ज्वला योजनेंतर्गत 1.93 कोटी लाभार्थ्यांना जोडण्या दिलेल्या असून, त्यापैकी फक्त 3.66 लाख लोकांनी वर्षभरात एलपीजी गॅस सिलिंडर पुन्हा भरलेला आहे. तसेच 31 डिसेंबरपर्यंत 3.18 कोटी उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांचा विचार केला असता वर्षाला फक्त 3.21 लाख एलपीजी गॅस सिलिंडर पुन्हा भरले जातात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उज्ज्वला योजनेंतर्गत घेतलेले सिलिंडर भरले जात नसल्याचं धक्कादायक वास्तव कॅगच्या अहवालातून समोर आलं आहे. उज्ज्वला योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, असं कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत महिलांना एलपीजी जोडणी दिली जात असली तरी पुरुषांनाही तब्बल 1.88 लाख जोडण्या दिल्याचं उघड झालेलं आहे.