नवी दिल्ली: आज केंद्रिय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यात विविध निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत मंत्रिमंडळाने वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी PLI योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना मानवनिर्मित फायबर विभाग आणि तांत्रिक कापडांसाठी आहे. मानवनिर्मित फायबर कपड्यांसाठी 7,000 कोटी रुपये आणि तांत्रिक कापडांसाठी सुमारे 4,000 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. या योजनेतून लाखो रोजगार उत्पन्न होतील, असा दावा करण्यात येतोय.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, या निर्णयामुळे 7 लाख लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि निर्यातही वाढेल. मॅन मेड फायबर (MMF) भारताच्या कापड निर्यातीत केवळ 20 टक्के योगदान देतं. कापड कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनात वर्षानुवर्षे वाढ केल्याच्या आधारावर सरकार प्रोत्साहन देईल. भारताच्या कापड उद्योगाबद्दल बोलायचे झाले तर सध्या कापसाचे योगदान 80 टक्के आहे आणि एमएमएफचे योगदान केवळ 20 टक्के आहे. जगातील इतर देश या बाबतीत आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहेत. अशा परिस्थितीत या विभाग आणि क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. PLI योजना एक मजबूत पाऊल असेल.
PLI योजना काय आहे ?
केंद्र सरकारने देशात उत्पादन वाढवण्यासाठी PLI योजना सुरू केली आहे. याद्वारे, कंपन्यांना भारतात त्यांच्या युनिटची स्थापना आणि निर्यात करण्यासाठी विशेष सवलती तसेच आर्थिक सहाय्य दिले जाते. पीएलआय योजनेच्या मदतीने जागतिक गुंतवणूकदार आकर्षित होत असून, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत.
आता पुढे काय होईल ?
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचे म्हणणे आहे की, आज वस्त्रोद्योगाशी संबंधित पीएलआयला मान्यता देण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग देशात जास्तीत जास्त रोजगार देतो. या क्षेत्राचे प्राचीन काळापासून आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खूप योगदान आहे.
आज, आंतरराष्ट्रीय व्यापार बाजाराचा दोन तृतीयांश भाग मॅन मेड टेक्सटाईल आणि टेक्निकल टेक्सटाईलचा आहे, अशा परिस्थितीत भारताने फॅब्रिक्स, कपड्यांसह संपूर्ण इकोसिस्टममध्ये देखील योगदान दिले पाहिजे, त्यासाठी PLI योजना मंजूर झाली आहे.
भारताला उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी आतापर्यंत 13 क्षेत्रांसाठी PLI योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता वस्त्रोद्योग मंत्रालय या योजनेसंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.
ही योजना राबवण्याचा उद्देश भारतीय वस्त्रोद्योगात उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे निर्यातीलाही चालना मिळेल.
या योजनेच्या मदतीने वस्त्रोद्योगासाठी एक मजबूत परिसंस्था निर्माण केली जाणार आहे, जिथे ते जागतिक बाजारातही स्पर्धा करू शकतील. याशिवाय हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही निर्माण करते, ज्याची सर्वात जास्त गरज आहे.
कोणाला आणि कसा फायदा होईलपियुष गोयल म्हणाले की, उत्पादनावर प्रोत्साहन म्हणून 10,683 कोटी रुपये दिले जातील. यामुळे देशातील कंपन्या ग्लोबल चॅम्पियन होतील. ज्या कंपन्या टियर 3 किंवा टियर 4 शहरांजवळ आहेत, त्यांना अधिक प्राधान्य मिळेल. त्याचबरोबर किती रोजगार निर्माण होतील याकडेही विशेष लक्ष दिले जाईल. गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशा या राज्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामुळे सुमारे 7 लाख लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.