मंत्रिमंडळ--हेडलाईन

उच्च पदांसाठी कोकणीची सक्ती नको
मंत्रिमंडळाचा निर्णय :
पणजी : व्यावसायिक महाविद्यालयांतील विविध पदे, आरोग्य सेवा क्षेत्रातील सल्लागार पदे आणि उच्च अशा तांत्रिक व शास्त्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या पदांसाठी यापुढे कोकणी भाषेच्या ज्ञानाची सक्ती नसेल. या पदांसाठी उमेदवार मिळत नसल्याने कोकणीची अट शिथिल करावी, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
या सर्व पदांसाठी उमेदवार भरती गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. अनेक वेळा या पदांसाठी गोमंतकीय उमेदवार सापडत नाहीत. त्यामुळे पदे रिक्त राहतात. कोकणी भाषेच्या ज्ञानाची सक्ती असल्याने परप्रांतांमधील व्यक्तींनाही या पदांसाठी नोकरीवर घेता येत नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयी चर्चा झाली व कोकणीचे ज्ञान असलेला उमेदवार जेव्हा उपरोल्लेखित पदांसाठी मिळत नसेल, तेव्हा कोकणी सक्तीची अट शिथिल करावी, अशी सूचना आयोगास करावी, असे ठरविण्यात आले. त्यासाठी सरकारने यापूर्वीच्या काही अधिसूचनांचाही आधार घेतला आहे.

तुरुंगातील विषबाधेची चौकशी
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्वरी येथील सचिवालयात ही बैठक झाली. यावेळी अन्यही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आग्वाद येथील तुरुंगात व म्हापसा येथील न्यायालयीन कोठडीतील कैद्यांना २०१३ साली विषबाधा झाली होती. एका कैद्याचा त्यावेळी मृत्यूही झाला होता. अनेक कैदी आजारी पडले होते. त्यावेळी सरकारने अंतर्गत चौकशी करून घेतली होती. तथापि, मानवी हक्क आयोगाकडे हा विषय गेल्यानंतर आयोगाने न्यायाधीशांमार्फत या कथित विषबाधेची चौकशी केली जावी, अशी शिफारस केली. सरकारने ही शिफारस मान्य केली. आता विषबाधेच्या चौकशीसाठी उत्तर गोव्याच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा एक सदस्यीय आयोग नेमावा, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. साठ दिवसांत याबाबतचा अहवाल सरकारने अपेक्षित धरला आहे.

दिवाणी न्यायाधीशांच्या एकूण दहा जागा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. तथापि, तीन न्यायाधीशांच्या जागा मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारच्या बैठकीवेळी निर्माण करण्यात आल्या. बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) इस्पितळातील विविध विभागांतील सुमारे ४० कंत्राटी कर्मचार्‍यांना एक वर्षाची सेवावाढ देणे, हस्तकारागिर व काथ्याकाम खात्यात नवी आठ पदे निर्माण करणे, वीज खात्यात तीन कनिष्ठ वीज अभियंत्यांची पदे निर्माण करणे आदी निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले. (खास प्रतिनिधी)