नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भाडेकरूंसाठी Model Tenancy Act असा कायदा आणण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याला मंजुरी दिली आहे. हा कायदा सर्व राज्यात एकसमान लागू होणार आहे. या निर्णयात असं म्हटलं आहे की, Model Tenancy Act नवीन स्वरुपात लागू करावा किंवा यापूर्वी असलेल्या Rental Act मध्ये बदल करून नव्याने लागू करावा.
Model Tenancy Act: दोन महिन्यांचे भाडे थकले तर...; जाणून घ्या घरमालकाला कोणते मिळणार अधिकार
आता बदललेल्या किंवा दुरुस्त केलेल्या कायद्याला ‘आदर्श घर भाडेकरू कायदा’ असं म्हणता येईल. वास्तविक या कायद्यानुसार राज्यांना संबंधित प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. भाड्याने देण्यात आलेल्या मालमत्तेबद्दल कोणतेही वाद-विवाद समोर आल्यास त्याचा लवकर निराकारण करण्यासाठी राज्य सरकार न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण प्राधिकरण स्थापन करण्यास सक्षम असतील. मालमत्तेचे मालक आणि भाडेकरू या दोघांमध्ये करार झाल्यानंतर मासिक भाडे, भाड्याचा कालावधी, मालमत्तेत दुरुस्ती अथवा किरकोळ कामकाजाबद्दल प्राधिकरणाला कळवावं लागेल. त्यानंतर जर काही वाद झाला तर दोन्ही पक्षाला प्राधिकरणाकडे दाद मागता येईल.
नव्या कायद्याने काय होईल?
या नव्या कायद्यानुसार, भाडेकराराबद्दल सगळे व्यवहार हे कायद्याच्या चौकटीत येणार आहेत. ज्यामुळे देशातील भाड्याच्या मालमत्तेवर अंकुश राहील. या कायद्यामुळे देशात रेंटल हाऊसिंग मार्केटला चालना मिळेल. सर्व उत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी ही व्यवस्था केली जाऊ शकते. जे लोक बेघर आहेत त्यांच्यासाठी हा कायदा फायदेशीर ठरणार आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून अशाप्रकारे कायदा करण्याची मागणी होत होती.
काय होईल बदल?
Model Tenancy Act च्या मदतीनं रेंटल हाऊसिंग काम आणि या क्षेत्रात येणाऱ्या सगळ्या मालमत्तांना संस्थात्मक अधिकार प्राप्त होईल. म्हणजे अशा मालमत्ता नियम आणि कायद्याच्या अखत्यारित येतील. मालमत्तेची खरेदी-विक्री किंवा भाड्याचे देण्याचा संपूर्ण अधिकार असेल. त्यामुळे लोकांना मालमत्ता भाड्याने देणे-घेणे सुलभ होईल. नव्या कायद्यामुळे फसवणूक आणि छळापासून सुटका मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन कायद्यामुळे भाड्याने घर देणे-घेणे यासाठी मार्केट तयार होईल. ज्यामुळे अनेक क्षेत्रांचा विकास होईल.
या कायद्यामुळे मालकांना भाडेकरूंकडून भाडं देताना कोणताही त्रास सहन करावा लागणार नाही तसेच विनाकरार भाडेकरूंवर छळ केल्याचा आरोप होणार नाही. मालक आणि भाडेकरू या दोघांना एकमेकांबद्दल काही त्रास असेल तर त्यांना प्राधिकरणाकडे जाण्याचा अधिकार आहे. इतकचं नाही तर या वादांसाठी विशेष कोर्टही स्थापन केले जाणार आहे.
भाडे देणे-घेणे व्यवसाय वाढेल
नवा कायदा अंमलात आल्यास घर अथवा मालमत्ता हा प्रॉपर्टी व्यवसायाचा भाग बनतील. मालमत्ता भाड्याने देण्याचा अधिकार मिळेल. मालमत्तेचे संरक्षण होईल आणि मालकाच्या हक्काचे रक्षण होईल अशा सर्व सुविधा दिल्या जातील. आता रेंटल हाऊसिंगमध्ये खासगी लोक आणि कंपन्यांचा हिस्सा वाढेल. सध्या रेंटचा बिझनेस खूप चांगला चालला आहे. अनेक एजेन्सी यात उतरल्या असून त्यांच्याकडे मालमत्तेचे मालक आणि भाड्याने घर घेणाऱ्यांची यादी असते. कायद्यामुळे या व्यवसायाला चालना मिळेल. रिक्त पडलेली घरं रेटल हाऊसिंगच्या प्रवाहात येतील. ज्यापद्धतीने घर खरेदी करण्याचा व्यवसाय असतो. तसेच भाड्याने देणे-घेणे याचा व्यवसाय वाढेल.
मालक-भाडेकरू दोघांना मिळणार अधिकार
हा कायदा राबविण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्यांना असेल. नव्या कायद्यामुळे भाडेकरूसोबतच मालकांना बरेच हक्क मिळतील. मालमत्तेचे मालक आणि भाडेकरू यांच्यात काही वाद झाल्यास तो सोडवण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होणार आहे. कोणीही मालमत्तेवर कब्जा करू शकणार नाही. घरमालक भाडेकरूला अचानक घर खाली करण्यासाठी दबाव टाकू शकत नाही. त्यासाठी विशेष तरतूदी केल्या आहेत. जर घर रिकामे करायचे असेल तर भाडेकरूंना त्यासाठी नोटीस द्यावी लागेल. त्याचसोबत भाडेकरूंनी हे ध्यानात ठेवावं की, ज्या मालमत्तेत अथवा घरात तुम्ही भाड्याने राहत असाल त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी त्याचीच असेल.