कोलकाता : येत्या एका आठवड्यात देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू होईल, असा दावा केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, "मी मंचावरून गॅरंटी देत आहे की, येत्या सात दिवसांत केवळ बंगालमध्येच नाही तर संपूर्ण देशात सीएए लागू होईल." दक्षिण 24 परगणा येथील काकद्वीप येथे एका जाहीर सभेत शंतनू ठाकूर बोलत होते.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा उल्लेख 'देशाचा कायदा' असा केला होता आणि म्हटले होते की, या कायद्याची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही. तसेच, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर सीएएबद्दल लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोपही अमित शाह यांनी केला होता.
अमित शाह म्हणाले होते, "कधीकधी त्या (ममता बॅनर्जी) देशात सीएएस लागू होईल की नाही, याबद्दल लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात. यावर मी स्पष्ट करू इच्छितो की सीएए हा देशाचा कायदा आहे आणि त्याची अंमलबजावणी होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. ही आमच्या पक्षाची वचनबद्धता आहे." दरम्यान, अमित शाहांच्या या वक्तव्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना लोकांमध्ये फूट पाडायची आहे, असा आरोप केला होता.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की, "पूर्वी, नागरिकत्व कार्ड ही जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती, पण आता ती केवळ राजकारणासाठी हिसकावून घेतली गेली आहे. त्यांना लोकांमध्ये फूट पाडायची आहे. त्यांना ते (नागरिकत्व) काहींना द्यायचे आहे आणि इतरांना ते नाकारायचे आहे. जर एकाला (समुदायाला) नागरिकत्व मिळत असेल तर दुसऱ्याला (समुदायाला) ही ते मिळायला हवे. हा भेदभाव चुकीचा आहे."
2019 मध्ये मंजूर झाला होता कायदा!दरम्यान, या कायद्यानुसार, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिम (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. सीएए डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने मंजूर केला होता. कायदा मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर देशाच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती.