शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अपोलो टायर्स प्रत्येक मॅचमागे ४.५ कोटी रुपये मोजणार; टीम इंडियाला नवा स्पॉन्सर मिळाला
2
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर; ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
3
IND vs PAK: पाकिस्तान जय शाहला घाबरला; आधी 'बड्या बाता' केल्या, आता गपचूप बसला, काय घडलं?
4
स्विगीने खास पुणेकरांसाठी लाँच केले 'Toing' ॲप; केवळ ५० रुपयांत मिळणार भरपेट जेवण, काय आहे वैशिष्ट्ये?
5
३ वर्षात १ लाखाचे झाले १५ लाखांपेक्षा अधिक, ६ महिन्यांत १८०% नं वधारला स्टॉक
6
"हे विजयाचं परिमाण असू शकत नाही, भारताने...!"; भारत-पाकिस्तान सामन्यासंदर्भात काय म्हणाले ओवेसी?
7
एकीकडे 'घरवाली' दुसरीकडे 'बाहेरवाली'; दोघींसोबत आनंदाने जगत होता तरुण अन् एक दिवस असं काही झालं... 
8
पितृपक्ष इंदिरा एकादशी २०२५: १० राशींवर श्रीहरी प्रसन्न, शिव-गौरी-लक्ष्मी कृपा; शुभ-लाभ-पैसा!
9
'क्रिस्टल ब्लॅक पर्ल' रंगात होंडा अमेझ भारतात लॉन्च; नव्या लूकमध्ये दिसते आणखी धासू!
10
बीचवर फिरायला गेलेल्या तरुणीवर बॉयफ्रेंडसमोरच सामूहिक बलात्कार; पोलिसांनी आरोपी कसे शोधले?
11
महाराष्ट्रात ७९ ठिकाणी शेतकरी भवन उभारणार; राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ८ महत्त्वाचे निर्णय
12
आयटी इंजिनिअरने १० टक्के पगारवाढ मागितली, नोकरी गमावली; मग त्याला काढणाऱ्याचीही गेली...
13
भारत आणि चीनचं टेन्शन वाढवणार युरोपियन युनियन! अमेरिकेच्या समोर झुकलं का EU?
14
'ओझेम्पिक टीथ' म्हणजे काय? वजन कमी करण्याच्या औषधाचा होतोय 'असा' दुष्परिणाम
15
Nupur Bora: नुपूर बोरा आहे तरी कोण? सहा वर्षात अनेक गैरव्यवहार, घरातही सापडलं मोठं घबाड!
16
निष्पाप लेकरावर दयाही आली नाही! ७ वर्षांच्या मुलीला तिसऱ्या मजल्यावरून फेकलं, सावत्र आईचा गुन्हा 'असा' झाला उघड
17
6G क्षेत्रात भारताची मोठी झेप, IIT हैदराबादने विकसित केले प्रोटोटाइप; 2030 पर्यंत लॉन्च होणार
18
दही, दूध, लोणी घागर भरूनी...! सर्व स्वस्त झाले, या मोठ्या डेअरीने GST कपातीपूर्वीच घोषणा केली
19
बंगल्याचा हव्यास, गोविंद बरगेंचा छळ; पूजा गायकवाडचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला
20
ITR भरण्यासाठी उरले शेवटचे काही तास! आयकर विभागाकडून करदात्यांसाठी ६ टिप्स

CAA: जामिया हिंसाचार प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाकडून केंद्र सरकार आणि पोलिसांना नोटीस

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 19, 2019 16:19 IST

निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. विद्यार्थ्यांवर होणारी कारवाई रोखावी.

दिल्ली - सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलन पेटलं आहे. रविवारी जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीमुळे सर्वच स्तरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. या प्रकरणात काहीजणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी नकार देत हायकोर्टात जाण्याचे आदेश दिले होते. 

जामिया हिंसाचार प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले, या प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. संबंधित प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने दिले आहेत. याची पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल आणि न्या. सी हरिशंकर यांच्याकडून विविध यांचिकांवर सुनावणी करण्यात आली. सध्यातरी कोर्टाकडून विद्यार्थ्यांच्या बाजूने कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांनी कशाप्रकारे चुकीच्या पद्धतीने विद्यापीठात घुसून मारहाण आणि अश्रूधुराचे गोळे फेकले असा आरोप केला. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. विद्यापीठाच्या परवानीशिवाय पोलीस बळजबरीने आत घुसले. जवळपास ५० पेक्षा अधिक विद्यार्थी जखमी झालेत. पोलिसांच्या अटकेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही वैद्यकीय उपचार केला नाही असं याचिकेत म्हणलं आहे. 

त्याचसोबत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. विद्यार्थ्यांवर होणारी कारवाई रोखावी. अपराध्यासारखी वागणूक देऊ नये अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशभरात हिंसाचार उफाळून आला आहे. डावे आणि मुस्लिम संघटनांनी आज भारत बंदची हाक दिली आहे. याचा प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहारपासून ते बंगळुरूपर्यंत पाहायला मिळतोय.

डाव्यांच्या या बंदला विरोधकांनी समर्थन दिलं आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटकतील अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात विरोध प्रदर्शन करण्यात येत आहे. तर दिल्लीतील 14 मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आली आहेत. लाल किला, जामा मशीद, चांदणी चौक आणि विश्वविद्यालयातील प्रवेशद्वार बंद करण्यात आला आहे, असं डीएमआरसीनं ट्विट करत सांगितलं आहे. तसेच जामिया मिलिया इस्लामिया, जसोला विहार, शाहीन बाग आणि मुनिरका स्टेशनांवरही ट्रेन थांबवण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात पश्चिम बंगालमध्ये गुरुवारी हिंसक प्रदर्शन झालेलं नाही. तसेच डावे रामलीलापासून लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेजपर्यंत मार्च काढणार आहे. तसेच बुद्धिजिवी वर्ग रामलीला मैदान ते हॉग मार्केटपर्यंत मार्च काढणार आहेत. 

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयPoliceपोलिसjamia protestजामियाcitizen amendment billनागरिकत्व सुधारणा विधेयकCentral Governmentकेंद्र सरकार