- हरीश गुप्तानवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारमध्ये नवी कार्यसंस्कृती आणल्याने नोकरशहांना त्याच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. या नोकरशहांना मोदींच्या कार्यशैलीची सवय नसल्याने ते सोयीच्या जागेसाठी इतर मार्ग निवडत आहेत. त्यांच्यापैकी बरेच जण दिल्लीत जाण्यासाठी उत्सुक नाहीत. कारण, राजधानीतील नियुक्ती आता फायदेशीर राहिलेली नाही.
कल दर्शवितो की, अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सेवा कार्यकाळाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात व्हीआरएसचा (स्वेच्छानिवृत्ती) पर्याय निवडला. सप्टेंबर २०२२ पर्यंत तब्बल ८ आयएएस अधिकाऱ्यांनी व्हीआरएस घेतला. बहुतांश अधिकारी त्यांच्या मूळ केडरच्या राज्यात परत गेले आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही त्यांच्या मंत्रालयात सर्वाधिक राजपत्रित अधिकाऱ्यांना बाहेरचा दरवाजा दाखवून विक्रम केला आहे. २०१९ पासून गृहमंत्रालयात अमित शाह यांच्या कार्यकाळात दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. अमित शाह हे २०२१ पासून दर आठवड्याला एका राजपत्रित अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करत आहेत. यात बडतर्फ करणे, काढून टाकणे आणि सक्तीची सेवानिवृत्ती यांचा समावेश आहे. अमित शाह हे नियुक्तीवरील कॅबिनेट समितीचे सदस्यदेखील आहेत जे उच्च नोकरशहा यांच्या नियुक्त्या, बदल्या आणि बडतर्फीच्या कार्यवाही करतात.
आकडे काय सांगतात...गृह मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात असे म्हटले आहे की, १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत शिस्तभंगाची २३७ प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. तर, २४९ राजपत्रित अधिकाऱ्यांविरुद्ध दक्षता प्रकरणे दाखल करण्यात आलेली आहेत. याच कारणामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त सचिव आणि त्याहून वरिष्ठ स्तरावर लॅटरल एन्ट्रंट मार्गाने (खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सरकारी विभागांमध्ये नियुक्त्या) नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला.
१० अधिकारी बरखास्तया मंत्रालयाने दहा राजपत्रित अधिकाऱ्यांना बरखास्त केले आहे. २०२१ मधील ही सर्वाधिक संख्या आहे. तर, २०१९ आणि २०२० मध्ये प्रत्येकी दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली होती. २०२१ मध्ये ५२ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली होती.