नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवत सत्ता राखणाऱ्या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसंकल्प आज सादर झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गाला मोठा दिलासा दिला. गरिबांना घरखरेदीत सवलत दिली असून श्रीमंतासाठी करदर वाढविले आहेत. तसेच, इन्कम टॅक्स रिटर्न्ससंदर्भातही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारकडून अनिवासी भारतीयांना आधार कार्ड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे परदेशातील देशी नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. सितारमण यांनी अर्थसंकल्पात गरिबांचा विचार करुन अनेक तरतुदी अन् योजना राबविल्या आहेत. इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याची प्रक्रियाही सुलभ होणार करण्यात आली आहे. आयटीआर फाईल करण्यासाठी आता पॅन कार्डची गरज असणार नाही. त्यासाठी पॅनकार्ड आणि आधार कार्डला इंटर चेंजेबल करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता आधार कार्डच्या सहाय्यानेही इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरता येईल. टॅक्स देणाऱ्या नागरिकांसाठी सुविधा देण्यावर सरकारचा जोर असल्याचे सितारमण यांनी सांगितले. तसेच पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नसण्याची फेब्रुवारीमध्ये दिलेली सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. उच्च उत्पन्नाच्या करदात्यांवर मात्र अधिभाराचा बोजा वाढणार आहे. 2 कोटी ते 5 कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 3 टक्के अतिरिक्त सरचार्ज आकारण्यात येणार आहे. तर 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 7 टक्के अतिरिक्त सरचार्ज लावण्यात आला आहे. 45 लाखांपर्यंत घर विकत घेतल्यास त्यावर दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूट देण्यात आली आहे. तर स्टार्टअप सुरु करणाऱ्यांसाठी ई-व्हेरिफिकेशन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. त्यांनाही करात विविध सूट दिली आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे :
▪ याचवर्षी भारत 3 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल▪ 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर नेण्याचे लक्ष्य▪ 59 मिनिटात छोट्या दुकानदारांना कर्ज देणारी योजना▪ सरकारी बँकांना 70 हजार कोटी देण्याचे जाहीर ▪ 1, 2, 5 रुपये, 10 रुपये आणि 20 रुपयांची नाणी येणार▪ सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये घसरण, सेन्सेक्सने 40,000चा आकडा गाठला होता. ▪ केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे थेट करांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत 78 टक्क्यांपर्यंत वाढ▪ 3 कोटी उद्योजकांना पेन्शन दिले जाणार▪ 2014-2019 या काळात देशातला अन्न सुरक्षेवरचा खर्च दुप्पट केला ▪ जीएसटी नोंदणीकृत लघु-मध्यम उद्योगांना 2 टक्के व्याजदराने भांडवल देणार▪ 4 वर्षांत गंगा नदीवर कार्गो यायला लागतील; जलवाहतुकीवर मोदी सरकारचा भर▪ विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीस मान्यता▪ विविध क्षेत्रातली परकिय गुंतवणूक वाढवणार▪ ग्रामीण उद्योगांमध्ये विविधता आणणार▪ पशुपालन उद्योगासाठी विशेष योजना 70000 नवे व्यावसायिक घडवण्यासाठी प्रयत्न▪ प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अंतर्गत 1,25,000 किमीचे रस्ते तयार करणार▪ नोंदणीकृत कंपन्यांनधील जनभागिदारी वाढवणार▪ स्टार्टअप उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दूरदर्शनचं स्वतंत्र चॅनेल सुरू करणार▪ इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मोठी सूट देणार▪ सामाजिक संस्थांसाठी नवा शेअर बाजार सुरू करणार▪ रेल्वेत आदर्श भाडे योजना लागू करणार▪ रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांसाठी 50 हजार कोटी▪ गंगा नदीत परिवहन वाढवण्यावर भर▪ रेल्वेत पीपीपी मॉडेलवर भर देणार▪ देशात 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घरं बांधणार, प्रत्येक घराला वीज, गॅस, शौचालय देणार▪ 2024 पर्यंत हर घर जल केंद्राचं जल मिशन▪ पिण्यायोग्य पाणी सगळ्यांना मिळावं हे सरकारचं प्राधान्य, जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना पाण्याच्या स्रोतांचा वापर, व्यवस्थापन करणार▪ ग्रामसडक योजनेसाठी 80 हजार कोटींची तरतूद▪ अनिवासी भारतीयांना आधार कार्ड देणार; त्यांना 180 दिवस वाट बघावी लागणार नाही▪ 35 कोटी एलईडी बल्बचं वाटप▪ 18,341 कोटींच्या विजेची बचत▪ रोबो आणि विशेष मशिन्ससाठी बँका अर्थसहाय्य करणार▪ 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत देश हागणदारीमुक्त होणार▪ मागील वर्षभरात 1 लाख कोटींनी एनपीए कमी झाला