नवी दिल्ली - गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे डोळे लागून होते. आज अखेर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पातून ज्येष्ठ नागरिकांना काय मिळालं असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. ज्येष्ठ नागरिक पेन्शनवर निर्भर असतात. त्यांचा खर्च मिळणाऱ्या पेन्शन आणि ठेवीच्या इंटरेंस्टवरून चालतात. देशातील वाढत्या महागाईने बहुतांश घरातील मासिक बजेट कोलमडलं आहे. त्यात हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी पडणारा खर्चाचा बोझा याचंही ज्येष्ठ नागरिकांना टेन्शन असतं. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने काही घोषणा केल्या आहेत.
मोदी सरकारच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात टीडीएस मर्यादा ५० हजारावरून वाढवून १ लाख रुपयापर्यंत करण्यात आली आहे. घरभाड्यावरील वार्षिक टीडीएसची मर्यादा २.४ लाख रुपयावरून ६ लाखापर्यंत केली आहे. त्याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांना NSC मध्ये दिलासा देण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०२४ नंतर पैसे काढल्यानंतर करात सूट देण्यात आली आहे. इन्कम टॅक्स नियमानुसार, ६० वर्ष आणि त्यावरील वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक वर्षात ५० हजाराहून अधिक उत्पन्न असलं बँक त्यावर १० टक्के टीडीएस लावते. परंतु यंदा अर्थसंकल्पातून ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
२०२३-२४ बजेटमध्ये काय मिळालं होते?
मागील बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत योजनेतील डिपॉझिट मर्यादा वाढवली होती. त्यात कमाल डिपॉझिट १५ लाखाहून वाढवून ३० लाख करण्यात आलं होते. मासिक इन्कम अकाऊंट स्कीमवरील डिपॉझिट मर्यादेत मागील वेळीसारखी वाढ करण्यात आली आहे. वैयक्तिक खात्यासाठी डिपॉझिट मर्यादा ४.५ लाखाहून ९ लाख तर संयुक्त खात्यासाठी ९ लाखाहून १५ लाख करण्यात आले होते.
१२ लाखांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही टॅक्स नाही
अर्थमंत्र्यांनी भाषणादरम्यान स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून वाढवून ७५ हजार करण्यात आल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली.
० ते ४ लाखांपर्यंत - काहीही कर नाही४ लाख ते ८ लाखांपर्यंत - ५ टक्के८ लाख ते १२ लाख - १० टक्के१२ लाख ते १६ लाख - १५ टक्के१६ ते २० लाख - २० टक्के२० लाख ते २४ लाख - २५ टक्के२४ लाखांच्या वर - ३० टक्के