केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प सादर केला. या संपूर्ण अर्थसंकल्पात सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे प्राप्तिकराची व्याप्ती १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त करणे. या निर्णयासंदर्भात बोलताना, अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पूर्णपणे आयकर कमी करण्याच्या बाजूने होते, त्यांना सुरुवातीपासूनच हे हवे होते. मात्र, हे अंमलात आणण्यासाठी, आम्हाला सर्वाधिक वेळ नोकरशहांना (ब्यूरोक्रेट्स) पटवून देण्यासाठी लागला."
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अर्थमंत्री म्हणाल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या विषयासंदर्भात सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते, की कर कमी करण्यासाठी आपण काहीतरी करायला हवे. पंतप्रधानांनंतर, यासंदर्भात योजना बनवणे आणि ती पुढे नेणे हे आमच्या मंत्रालयाचे काम होते. पंतप्रधानांच्या पाठिंब्यानंतर, आमच्यासमोर बोर्डाला पटवून देण्याचे आव्हान होते आणि शेवटी आम्ही आमचा मुद्दा योग्य पद्धतीने मांडण्यात यशस्वी ठरलो."
अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दलित, मागास, आदिवासी आणि सामान्य जनतेचे ऐकतात आणि त्यांच्या गरजा देखील समजून घेतात. केंद्र सरकार सर्वांसाठी काम करते आणि त्यांच्या समस्या सोडवते. अशा सरकारचा भाग असल्याचा मला अत्यंत आनंद आहे.
तत्पूर्वी, शनिवारी सादर झालेल्या २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या नवीन नियमानुसार, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. यानंतर, "हा निर्णय १.४ अब्ज भारतीयांच्या आकांक्षा प्रतिबिंबित करणारा आहे. साधारणपणे, जेव्हा अर्थसंकल्प सादर केला जातो तेव्हा त्याचे उद्दिष्ट सरकारची तिजोरी भरणे असते. मात्र या अर्थसंकल्पाचा मुख्य उद्देश सामान्य जनतेची बचत कशी वाढवायची हा आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.