नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 2021-22 या वर्षांचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी कोरोना कालावधीत आणि लॉकडाऊन दरम्यान सरकारनं केलेल्या कामगिरीची माहिती दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा वेगळा होता. यावेळी कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय टॅबच्या सहाय्यानं हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. सुरुवातीलाच लॉकडाऊन आणि कोरोना संदर्भात माहिती देताना केंद्र सरकारने दिलेल्या योजनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. तसेच, देशातील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात आली असून जगातील सर्वात कमी रुग्णसंख्या असलेल्या देशांमध्ये भारत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीला मंजुरी देण्यात आल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
सितारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्प हा देशाच्या इतिहासातील पहिला अर्थसंकल्प आहे, ज्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरला प्राधान्य देण्यात आलंय. इन्फास्ट्रक्चरमुळे देशातील रोजगारनिर्मित्तीत वाढ होईल, स्टील आणि सिमेंट इंडस्ट्रीमुळे इतरही उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार आहे. रोड सेक्टरमध्ये मोठं इन्फास्ट्रक्चर होत असून 1 लाख 18 हजार कोटींपर्यंत यंदा हे बजेट वाढलं आहे. तसेच, सरकारने अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या व्हॉलेंटरी स्क्रॅपड स्कीमचंही मी स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रियी नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.
स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे अॅटोमोबाईल इंडस्ट्रीला चालना मिळणार आहे. कारण, 20 वर्षांत जुनी गाडी स्क्रॅप झाल्यानंतर नवीन गाडी घेणारच आहोत. देशात एकूण 1 कोटींपेक्षा जास्त गाड्या प्रदुषण करत होत्या, तसेच जास्तीचं पेट्रोलही खात होत्या. या गाड्या 10 ते 12 टक्क्यांनी जास्त प्रदुषण करत होत्या. त्यामुळे पहिला फायदा हा प्रदुषण कमी होईल. स्क्रॅपिंग मटेरियलचं रिसायकलींग होईल. मी कॉलेजमध्ये असताना स्कुटर खरेदी केली होती, त्यावेळी 32 किमीचा एव्हरेज ती देत होती. आता, आपण जी दुचाकी गाडी चालवतो ती 80 किमी एव्हरेज देते. याचाच अर्थ जुनं जाऊन नवीन आल्यानं फायदाच होईल, असे फायदे नवीन स्क्रॅप पॉलिसीचे गडकरी यांनी सांगितले आहेत.
नितीग गडकरी यांनी अर्थसंकल्पाचं कौतुक करताना, देशात 217 नवीन रस्ते योजनांचे कार्य प्रगतीपथावर असल्याचं सांगितलं. तसेच, प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने सादर केलेल्या व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसामुळेच फायदाच होईल, असेही गडकरी म्हणाले. त्यानुसार, खासगी गाड्यांची फिटनेस टेस्ट 20 वर्षांनी तर व्यावसायिक गाड्यांची फिटनेस टेस्ट 15 वर्षांनी होईल. सरकारच्या या नवीन पॉलिसीमुळे देशात 50 हजार जॉब निर्माण होतील, तसेच 10 हजार कोटींची गुंतवणूकही होईल. आजपासून 15 दिवसांत मी स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर करणार असल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. गडकरी यांनी अर्थसंकल्प सादर होताच, मीडिया प्रतिनीधींशी संवाद साधून आणि आपल्या सोशल मीडियात अकाऊंवरुन आपली प्रतिक्रिया दिली.
नितीन गडकरींनी काही दिवसांपूर्वीच दिली मंजुरी भारतातील सरकारी विभाग आणि PSUs द्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहनं आता थेट भंगारात जाणार आहेत. वाहनांना स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला लवकरच अधिसूचित केले जाणार असून, 1 एप्रिल 2022 पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन भंगार धोरणाला मान्यता दिलीय. 26 जुलै 2019 रोजी सरकारने मोटार वाहनच्या नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती, जेणेकरून 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याच्या धोरणाला चालना मिळेल. तत्पूर्वी 15 जानेवारी रोजी रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, “आम्ही हा प्रस्ताव सादर केला आहे आणि लवकरात लवकर स्क्रॅपिंग धोरणाला मान्यता मिळेल, अशी मला आशा आहे.” आता त्या धोरणाला स्वतः नितीन गडकरींनीच मंजुरी दिलीय