Budget 2020: अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा; शेतकरी सन्मान निधीला लागणार कात्री?  

मे महिन्यात पुन्हा सत्ता मिळवल्यानंतर मोदी सरकारने या योजनेचे नियम शिथिल केले

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला मांडण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या अर्थसंकल्प सादर करतील. मात्र केंद्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या निधीत २० टक्क्यांनी कपात करण्याची शक्यता आहे. कृषी मंत्रालयाने या योजनेसाठी ६० हजार कोटींची मागणी केली आहे. पण मागील अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ७५ हजार कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. 

दरवर्षी शेतकऱ्यांना मिळतात 6000 रुपये 
संभाव्य लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येते. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितल्याप्रमाणे.“आम्ही आमच्याकडे अस्तित्त्वात असलेला डेटाबेस आणि संभाव्य लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन वाजवी निधीची मागणी अर्थसंकल्पात केली आहे.  या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते आणि सरकारने आतापर्यंत यासंदर्भात ४४ हजार कोटी रुपये वितरित केले आहेत.

आत्तापर्यंत ९.५ कोटी शेतकर्‍यांची नोंदणी 
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुमारे ९.५ कोटी शेतकर्‍यांनी या योजनेंतर्गत नोंदणी केली आहे. त्यापैकी सुमारे साडेसात कोटी शेतकऱ्यांची आधारद्वारे पडताळणी करण्यात आली आहे. आम्ही पडताळणी प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी राज्यांवर दबाव आणत आहोत, जेणेकरून या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस आणखी निधी उपलब्ध केला जाऊ शकतो. 

फेब्रुवारी 2019 मध्ये योजनेची सुरुवात 
गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने ही योजना सुरू केली. यामध्ये 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या गरीब आणि दुर्बळ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. मागील आर्थिक वर्षात या योजनेला २० हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते, त्यापैकी ६ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे वाटप करण्यात आले.

मोठ्या शेतकऱ्यांचादेखील या योजनेत समावेश
मे महिन्यात पुन्हा सत्ता मिळवल्यानंतर मोदी सरकारने या योजनेचे नियम शिथिल केले आणि मोठ्या शेतकऱ्यांचा समावेश योजनेत केला. तथापि, सध्या जास्त उत्पन्न असलेले शेतकरी या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत. २०१९-२० च्या बजेटमध्ये या योजनेला ७५ हजार कोटी रुपये मिळाले होते. 

देशात जवळपास १४.५ कोटी शेतकरी
सरकारच्या अंदाजानुसार देशात सुमारे १४.५ कोटी शेतकरी आहेत. हा अंदाज २०१५ च्या कृषी जनगणनेवर आधारित आहे. अधिकारी म्हणाले, 'आम्ही लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी राज्य सरकारांवर अवलंबून आहोत. पडताळणीनंतरच आम्ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करतो. राज्य पडताळणी प्रक्रिया वेगाने करत नसल्याने आम्ही मागे पडलो आहोत.