Budget 2019: अर्थसंकल्प की निवडणूक जाहीरनामा?

एफआरबीएम कायदा पूर्णत: वाऱ्यावर; मतचाचण्यांच्या निष्कर्षांना गृहीत धरून सवलतींची बरसात

- सोपान पांढरीपांडे नागपूर : अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा अर्थसंकल्प कमी आणि निवडणूक जाहीरनामा जास्त अशा स्वरूपाचा आहे. यात गोयल यांनी मध्यमवर्गीय, पगारदार, कामगार, शेतकरी महिला, व्यापारी व उद्योजक अशा सर्व घटकांना सवलती दिल्या आहेत. जनमत सर्वेक्षणात भाजपाप्रणीत रालोआचे केवळ २५२ खासदार निवडून येतील हे भाकीत घेऊन ही सवलतींची बरसात आहे.मध्यमवर्गीयांसाठी ६.५० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले त्याचा फायदा दोन कोटी प्राप्तिकरदात्यांना आणि किसान सन्मान योजनेचा लाभ १२ कोटी शेतकºयांना होईल. या १५ कोटी कुटुंबांच्या मतांसाठी सरकारने २२,७०० कोटी महसुलावर पाणी सोडले आहे.या अर्थसंकल्पात किसान सन्मान योजनेचा बोजा या वर्षी (२०१८-१९) २०,००० कोटी व पुढच्या वर्षी ७५,००० कोटी असेल. याशिवाय ईशान्य राज्यातील पायाभूत सोयींसाठीचे ५८,००० कोटी अशा १.५३ लाख कोटींचा नवा बोजा सरकारवर पडेल. एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च व महसूल २७.८४ लाख कोटींचा आहे. सरकारचा महसूल ३.२७ लाख कोटीने वाढला असताना नवीन बोजा ५० टक्के आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन्ही वर्षांसाठी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.४० टक्के व महसुली तूट २.२० टक्के राहणार आहे.अर्थसंकल्पात नवीन रोजगार कुठून येणार याबाबत ठोस भाष्य नाही. पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा विकास होताना नवीन रोजगार संधी निर्माण होतात, पण त्या तात्पुरत्या असतात. त्यामुळे स्थायी रोजगार म्हणजे नियमित उत्पन्न देणाºया नोकºया कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रात निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. त्यावर अर्थसंकल्पात काहीही उल्लेख नाही.अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो फटकावाजपेयी सरकारने २००३ साली ठरवल्याप्रमाणे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलीटी अ‍ॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट (एफआरबीएम) कायद्यानुसार अर्थसंकल्पीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३ टक्के व महसुली तूट १.५० टक्का असायला हवी. लोकानुनयी अर्थसंकल्प देण्याच्या नादात याकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केले असून, याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो.