नवी दिल्ली : अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. सध्या अडीच लाख रुपयांची असलेली करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये केली आहे. प्रमाणित वजावट (स्टॅँडर्ड डिडक्शन) ४० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये केली आहे. या निर्णयाचे लोकसभेतील सदस्यांनी मेज वाजवून स्वागत केले. प्राप्तिकराचे अन्य टप्पे आणि दर त्यांनी कायम ठेवले आहेत.प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अर्थमंत्री गोयल यांनी अडीच लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपयांवर नेली आहे. याशिवाय आयकरचे टप्पे आणि दर यामध्ये त्यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. जेव्हा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल, त्या वेळी पाच लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना काही दिलासा दिला जाऊ शकेल, असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करतानाच गोयल यांनी प्रमाणित वजावट ४० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये केली आहे. यामुळे सर्वच उत्पन्न गटातील करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे. आधीपासून प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० (सी) खाली असलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीला करामधून सूट मिळण्याची तरतूद कायम राखली आहे.टीडीएसच्या रकमेत बदलबॅँका, तसेच पोस्ट आॅफिसेसमधील ठेवींवरील व्याजावरील करकपातीची मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ४० हजार रुपयांवर नेत असल्याची घोषणा केली आहे.या निर्णयामुळे बॅँका, तसेच पोस्टामधील ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, बॅँकांना १५ जी/एच फॉर्म भरून घेण्याचा त्रासही कमी होणार आहे. सध्या बॅँकांमधील ठेवींवरील व्याज वर्षाला १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यास त्यावर उद्गमी करकपात केली जात होती.ज्या ठेवीदारांचे उत्पन्न करपात्र नाही, अशांना दरवर्षी बॅँकेला १५ जी/एच हा फॉर्म भरून द्यावा लागत होता. आत ही मर्यादा ४० हजार रुपयांवर नेली गेल्यामुळे ठेवींचे प्रमाण वाढून बॅँकांना दिलासा मिळण्याची मोठी शक्यता आहे.
Budget 2019: अब की बार, घटला मध्यमवर्गीयांचा करभार; प्रसन्न होणार का नोकरदार?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2019 06:09 IST