- हरिश गुप्ता नवी दिल्ली : अंतरिम अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लखलखीत मुद्रा उमटली आहे. अंतरिम असूनही तो संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या स्वरूपात सादर करण्याचे धाडस या आधी कोणत्याही सरकारने केले नव्हते, ते मोदींनी केले. भाजपापासून दूर गेलेल्या शहरी मतदाराला जवळ आणण्यासाठी प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याची पंतप्रधानाची सूचना पीयूष गोयल यांनी तंतोतंत पाळली.त्यामुळे तिजोरीवर १८,५०० कोटी व अन्य सवलतींमुळे आणखी ४,७०० कोटी रुपयांचा भार पडेल. मात्र, या निर्णयाद्वारे मोदींनी विरोधकांना चीतपट केले. या सवलतींमुळे तीन कोटी करदाते भाजपावर खूश आहेत. विविध सवलतींसाठी मोदी सरकार १ लाख कोटी रुपये खर्च करणार असून, त्याचा लाभ ५५ कोटी लोकांना होईल.पाच एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना या आधी दरवर्षाला १० हजार रुपये देण्याचा विचार होता. मात्र, १ लाख कोटी रुपयांत हा खेळ करण्यासाठी शेतकºयांना वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याचे ठरले. त्यामुळे १२ कोटी शेतकºयांच्या खात्यांत ७५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान जमा होईल. असंघटित क्षेत्रासाठी लागू होणाºया पेन्शन योजनेचा लाभ ४० कोटी कामगारांना मिळेल. त्यासाठी ५०० कोटी रुपये खर्च होतील. या योजनेत कामगाराला दरमहा ५५ रुपये जमा करावे लागतील व तेवढीच रक्कम केंद्र सरकारही देईल, पण त्यासाठी सरकारने २,२०० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली नाही.जिंकली अनेकांची मनेदुष्काळ व अन्य संकटांनी त्रस्त शेतकरी, मध्यमवर्ग व असंघटित कामगारांना खूश करण्यावर मोदींचा भर आहे. शेतकºयाला मदतीचा दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता मार्चआधीच जमा होईल. प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविल्याचा फायदा ३ ते ६ कोटी लोकांना होईल. मात्र, अंतरिम भरघोस सवलती देऊन मोदींनी निवडणुकांआधीच अनेकांची मने जिंकली आहेत.
Budget 2019: १ लाख कोटी रुपये खर्चून सवलतींचा ५५ कोटी लोकांना लाभ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2019 06:06 IST