नवी दिल्ली : भारताने चीनला आणखी एक धक्का दिला आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलने आपले 4 जी टेंडर रद्द केले आहे. आता पुन्हा नवीन टेंडर जारी केले जाणार आहे. सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला चिनी कंपन्यांकडून वस्तू न खरेदी करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानंतर यासंबंधीच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
आता नव्या निविदेत मेक इन इंडिया आणि भारतीय टेक्नॉलॉजीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन तरतुदी असणार आहेत. विशेष म्हणजे, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर सर्वाधिक चिनी उत्पादने खरेदी केल्याचा आरोप होता. यानंतर सरकारने निर्देश दिला होता की, सरकारी कंपन्यांनी चिनी कंपन्यांकडून वस्तू खरेदी करणे टाळावे.
दूरसंचार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशात असे म्हटले होते की, 4 जी सुविधेच्या अपग्रेडेशनमध्ये कोणत्याही चिनी कंपन्यांनी बनविलेल्या उपकरणांचा वापर करू नये. संपूर्ण निविदा नव्याने देण्यात याव्यात. तसेच, सर्व खाजगी सर्व्हिस ऑपरेटर्संना सुद्धा चिनी उपकरणे कमी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
यापूर्वी एमटीएनएल आणि बीएसएनएलने 4 जी नेटवर्कसाठी चिनी कलपुर्जे न वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय, चीनला हादरा देण्यासाठी रेल्वेने 471 कोटींचा सिग्नलिंग प्रकल्प रद्द केला होता. याव्यतिरिक्त, एमएमआरडीएने मोनोरेलशी संबंधित 2 चिनी कंपन्यांची निविदा रद्द केली आहे.
याचबरोबर, एमएमआरडीएने 10 मोनोरेल रॅक बनविण्याची बोलीही रद्द केली. मेरठ रॅपिड रेल्वेची निविदा चिनी कंपनीकडे होती, ती देखील रद्द करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने तळेगाव येथील ग्रेट वॉलचे टेंडर रद्द केले. हरियाणा सरकारने चीनी कंपन्यांचे 780 कोटी रुपयांचे ऑर्डर रद्द केले आहे.
मोदी सरकारचा चीनला मोठा दणका; टिकटॉक, यूसी ब्राउझरसह 59 अॅप्सवर बंदीदोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने चीनला मोठा दणका दिला आहे. लोकप्रिय अॅप टिकटॉकसह 59 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने कलम 69 A च्या अंतर्गत ही बंदी घातली आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे सांगत 59 चिनी मोबाईल अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये टिकटॉक, यूसी ब्राउझर आणि हॅलो अॅप यासारख्या लोकप्रिय अॅप्सचा समावेश आहे.
आणखी बातम्या...
'त्या' एका घटनेमुळं बदललं आयुष्य अन् बनली आयपीएस अधिकारी!