मोदी सरकारची मोठी कारवाई; CBIC च्या 22 अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती

याआधीही सीबीआयसीच्या अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने सेवा निवृत्त केले होते

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने भ्रष्ट अधिकारी तसेच भ्रष्टाचाराला प्राधान्य देणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. यातच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाच्या (सीबीआयसी) 20 हून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती (Compulsory Retirement) दिली आहे.  

वृत्तसंस्था एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयसीच्या 22 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने जबरदस्तीने निवृत्त केले आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना निवृत्त केले आहे, ते सर्व सुपरिटेंडेंट आणि एओ पदावर होते. हा निर्णय फंडामेंटल रूल 56 (J) नुसार घेण्यात आला आहे. 

Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC) has compulsorily retired yet another 22 senior officers of the rank of Superintendent/AO under Fundamental Rule 56 (J) in the public interest, due to corruption and other charges. pic.twitter.com/848fScXJdG

— ANI (@ANI) August 26, 2019

याआधीही सीबीआयसीच्या अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने सेवा निवृत्त केले होते. गेल्या जून महिन्यात 15 अधिकाऱ्यांची सुट्टी करण्यात आली होती. हे अधिकारी सीबीआयसीचे प्रधान आयुक्त, आयुक्त आणि उपायुक्त पदावर होते. या काही अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचा आरोप आहे. याचबरोबर, निर्मला सीतारमण यांनी वित्त मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर कर विभागातील 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने निवृत्त केले होते. दरम्यान, आतापर्यंत एकूण 49 अधिकाऱ्यांना सरकारने सक्तीने निवृत्ती घेण्यास भाग पाडले आहे.