अर्थव्यवस्थेच्या डोक्यावर 91 हजार कोटींचा बॉम्ब; IL&FS कर्जाच्या खाईत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 25, 2018 20:54 IST2018-09-25T20:53:06+5:302018-09-25T20:54:58+5:30
IL&FS चे हे कर्ज प्रकरण वाढल्यास अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. यामुळे या कंपनीवर सेबीसह अन्य नियंत्रकांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या डोक्यावर 91 हजार कोटींचा बॉम्ब; IL&FS कर्जाच्या खाईत
नवी दिल्ली : पायाभूत सुविधा क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करणारी देशातील दिग्गज कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फाइनान्शिअल सर्विसेस लि. (IL&FS) आता स्वत:च कर्ज फेडू शकत नसल्याने त्याचा परिणाम शेअर बाजारावर होत आहे. IL&FS चे हे कर्ज प्रकरण वाढल्यास अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. यामुळे या कंपनीवर सेबीसह अन्य नियंत्रकांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे.
IL&FS ग्रुपवर 91 हजार कोटींचे कर्ज आहे. या कंपनीला सध्या पैशांची चणचण भासत आहे. 91 हजार कोटींपैकी 35 हजार कोटी IL&FS च्या खात्यात 35 हजार कोटी तर कर्ज पुरवठा करणाऱ्या उपकंपनीवर 17 हजार कोटींचे कर्ज आहे. तसेच 57 हजार कोटी रुपयांचे बँकांना देणे आहे. यापैकी जास्त कर्ज सरकारी बँकांकडून घेतलेले आहे. कंपनीने सांगितले की, प्राधिकरणांना दिलेले 16 हजार कोटींचे कर्ज परत मिळाले असते तर कंपनीवर ही वेळ आली नसती.
आर्थिक संकटामुळे ही कंपनी गेल्या काही महिन्यांपासून हप्तेही भरू शकलेली नाही. या महिन्यात सोमवारी तिसऱ्यांदा या कंपनीला केवळ व्याजही भरता आलेले नाही. सिडबीचेही 1000 कोटी रुपये बुडविल्याचे याच महिन्यात उघड झाले होते. तसेच त्यांची उप कंपनीही 500 कोटींचे कर्ज फेडू शकली नाही. IL&FS ला पुढील सहा महिन्यांमध्ये 3600 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडायचे आहे.
ब्लूमबर्ग न्यूज एजन्सीच्या एका अहवालामध्ये याचा खुलासा झाला. ब्लूमबर्गने सिडबीच्या हवाल्याने बँकेने IL&FS च्या विरोधात नॅशनल लॉ ट्रिब्युनलमध्ये खटला दाखल केला असल्याचे सांगितले होते. कर्ज फेडू न शकल्याने कंपनीच्या बऱ्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजीनामे देऊन आपले अंग काढून घेतले आहेत. यामध्ये कंपनीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
एलआयसी करणार मदत
IL&FS मध्ये एलआयसीची 25.34 टक्के भागीदारी आहे. यामुळे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत एलआयसी कंपनीला काही प्रमाणात कर्ज देणार आहे. तसेच इतर भागधारक कंपन्या, बँकांनी कोणत्याही प्राधिकरणाला कर्ज द्यायचे असल्यास कंपनीने स्वत:च्या मालमत्ताद्वारे पैसा उभारण्याची अट ठेवली आहे.