- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात येत असलेल्या ५४ योजनांचा सखोल आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याशिवाय, नीती आयोगाकडूनही २६० केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेणे सुरू आहे. ३१४ योजनांचा फायदा नागरिकांना किती होत आहे हे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत समोर न आल्यास त्या पुढे चालू ठेवण्याची शिफारस केंद्र सरकार करणार नाही. यापैकी बहुतेक योजनांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नव्याने मंजुरी घ्यावी लागेल, असे सूत्रांनी माहिती देताना सांगितले.
अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ११.२१ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च निश्चित केला आहे. लाभार्थ्यांची कठोर छाननी करून आणि बोगस लाभार्थींना काढून टाकल्यानंतर त्यांनी आधीच ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत केल्याचा सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे ही छाननी पुढेही अशीच सुरूच राहणार आहे.
२.८९ लाख कोटी रुपये अनुदानासाठी केंद्र सरकारचे खर्च होत आहेत.
सरकार असे वाचवतेय पैसे
सरकारने लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे पाठविणे तसेच अधिक परिणाम मिळावा यासाठी विविध योजनांचे एकत्रीकरण करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे पैशांची बचत होत आहे.
केंद्राच्या प्रमुख योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आणि शहरी)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना
आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, उज्ज्वला योजना, जलजीवन मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
मनरेगावर येणार मर्यादा
आश्चर्याची बाब म्हणजे, संपूर्णपणे केंद्र सरकार निधी देत असलेल्या ५४ योजनांचे मूल्यांकन संबंधित मंत्रालये आणि विभागांकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या ‘थर्ड पार्टी’कडून केले जाणार आहे. त्यामुळे लोकांकडून मागणी असलेल्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनांवरही (मनरेगा) काही मर्यादा येणार आहेत.
इतर २६० केंद्र पुरस्कृत अंशतः निधी असलेल्या योजनांचे मूल्यांकन नीती आयोगातील डीईएमओद्वारे होईल. ३१ मार्च २०२६ पूर्वी योजनांचे मूल्यांकन करायचे आहे.
...तरच योजना सुरू राहणार
अर्थ मंत्रालयाच्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की योजनांनी त्यांचे निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यात किती यश आले हे सिद्ध करावे लागणार आहे. जर त्यांनी हे सिद्ध केले तरच त्या योजना चालू राहतील.
प्रत्येक योजना बंद करण्याची एक तारीख असावी, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे. याशिवाय, एखाद्या योजनेच्या बदल्यात कमी खर्चात आणखी एक पर्यायी योजना सादर करण्याचाही पर्याय सरकारने मांडला आहे.