काळा पैसा सोन्यातून पांढरा!

या बँकांत दडवलेला काळा पैसा निर्धारित व्यक्तीर्पयत पोहोचविण्यासाठी हिरे व्यापार, सोने व इतर मौल्यवान धातूंच्या दागिन्यांची निर्यात, शेअर बाजारातील सौदे तसेच नव्या पिढीच्या व्हच्यरुअल करन्सीच्या माध्यमातून मनी ट्रान्सफर करण्याचे विविध मार्ग अवलंबिले जात असल्याचे वृत्त आहे. स्वीस बँकांवर (भारतीयांचा काळा पैसा जमा करण्यासंदर्भात) कारवाई करण्यासाठी स्वीस सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. स्वीत्ङरलडमधील सरकारी आकडेवारी पाहिल्यास एक गोष्ट लक्षात येते की, स्वीत्ङरलड भारताला सोने निर्यात करणारा प्रमुख देश बनला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीच्या कालावधीत येथून भारताशी 6 अब्ज स्वीस फ्रँक (40 हजार कोटी रु़) किमतीच्या सोन्याचा व्यापार झाला आहे. सरकारी व बँकिंग सूत्रंनी दिलेल्या माहितीनुसार यासंदर्भात असा संशय निर्माण झाला आहे की, स्वीस बँकांतील रक्कम भारत व इतर देशांत पोहोचविण्यासाठी सोने व हिरे व्यापाराचा वापर केला जात आहे.   

स्वीस बँकांत काळा पैसा ठेवणा:या भारतीय व्यक्तींची नावे व खात्यांचा तपशील कळवावा, अशी विनंती करणारे पत्र भारत सरकारतर्फे स्वीत्ङरलडला पाठविण्यात आले आहे. आम्ही यासंदर्भात स्वीस अधिका:यांना पत्र लिहिले असून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तत्काळ पाऊल उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे अर्थमंत्रलयातील वरिष्ठ अधिका:याने सांगितले.

 

चौकशी पथकाचे सर्व संस्थांना माहिती देण्याचे निर्देश

काळ्या पैशांवरील विशेष चौकशी पथक अर्थात एसआयटीने विविध संस्थांकडे करचोरी व आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणांची माहिती मागितली आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी काम करत असलेल्या विविध संस्थांकडे सध्या चौकशी सुरू असलेल्या प्रकरणांच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्याचे निर्देश एसआयटीने दिले.

 

सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती एम.बी. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने काळ्या पैशांवर एसआयटीची नेमणूक केली आहे. एसआयटीने आपल्या पॅनलच्या 11 विभागांकडे या प्रकरणांची माहिती मागवली. चौकशीच्या स्थितीबाबतही विचारणा केली आहे. तसेच या संस्थांना चौकशी व कारवाई करण्यात येत असलेल्या अडथळ्यांविषयी माहिती देण्यास सांगितले आहे. देशातला काळ्या पैशांचा प्रभाव जाणून घेण्यासाठी एसआयटीने ही माहिती मागविली आहे, असे सूत्रंनी सांगितले.

 

एसआयटीच्या सदस्य विभाग आणि संस्थांमध्ये अर्थ मंत्रलयाचा महसूल विभाग, रिझव्र्ह बँक, गुप्तचर संस्था, सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआय, आयकर विभाग, महसूल गुप्तचर संचालनालय, रॉ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आदी 11 संस्थांच्या विदेशी कर व कर संशोधन संस्थांचा समावेश आहे.