न्यायसंस्थेचे भाजपकडून राजकारण, काँग्रेसचा आरोप

ए. एस. कुरेशी यांना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यासंदर्भात कॉलेजियने केलेल्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल काँग्रेसने भाजपवर टीका करीत सत्तारुढ भाजप न्यायसंस्थेत राजकारण करीत असल्याचा आरोप केला.

नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एन. शुक्ला यांनी हटविण्यात निष्क्रियता आणि न्यायाधीश ए. एस. कुरेशी यांना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यासंदर्भात कॉलेजियने केलेल्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल काँग्रेसने भाजपवर टीका करीत सत्तारुढ भाजप न्यायसंस्थेत राजकारण करीत असल्याचा आरोप केला.
अनेक महिने चाललेल्या तीन सदस्यांच्या अंतर्गत चौकशीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शुक्ला गैरवर्तनप्रकरणी दोषी आढळल्याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून न्या. शुक्ला यांना हटविण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे कळविले होते. न्या. कुरेशी यांच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केलेल्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायाधीशपदी दुसऱ्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केली.
सोयीस्कर मौन हाच पंतप्रधानांसाठी शब्द आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ महिन्यांपूर्वी न्या. एस. एन. शुक्ला यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची शिफारस केली होती. या मुद्यावर जाणीवपूर्वक निष्क्रिय राहत भाजप सरकार न्यायसंस्थेचा निष्पक्षपणाचा पायाच निष्क्रिय करण्याच्या उद्देशाने पक्षपातीपणाचे राजकारण करीत आहे, असे काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी टष्ट्वीट केले आहे.
न्या. शुक्ला यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची कार्यवाही सुरू करण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली विनंती डावलून आणि न्या. कुरेशी यांना मुख्य न्यायाधीशपदी बढती देण्याच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करणे, यातून न्यायसंस्थेचे दूरनियंत्रण हाती घेण्याच्या हेतूने राजकारण करण्याचा भाजपचा कट दिसतो.
सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने १० मे रोजी न्या. कुरेशी यांची ज्येष्ठतेनुसार मध्य प्रदेशचे मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती.