भाजपच्या १२ खासदारांनी संसद समिती सदस्यत्व गमावले

खासदार म्हणून कामगिरी दाखवा, असा कठोर व्हीप जारी करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाच्या १२ खासदारांना संसदेच्या प्रतिष्ठित तीन समितींमधून वगळले आहे.

- हरीश गुप्ता,  नवी दिल्ली
खासदार म्हणून कामगिरी दाखवा, असा कठोर व्हीप जारी करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाच्या १२ खासदारांना संसदेच्या प्रतिष्ठित तीन समितींमधून वगळले आहे. अभिनेते खासदार विनोद खन्ना, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचे पुत्र दुष्यंत सिंग, तरुण तुर्क वरुण गांधी आणि वादग्रस्त ठरलेले माजी क्रिकेटपटू खासदार कीर्ती आझाद यांचा समितीतून डच्चू मिळालेल्या खासदारांमध्ये समावेश आहे.
मोठ्या फेरबदलामागचे अधिकृत कारण देण्यात आले नाही, मात्र मोदींनी व्हीपचा दणका देण्यामागे या खासदारांनी संसदीय समित्यांच्या कामात स्वारस्य न दाखविणे किंवा बैठकींना गैरहजर राहणे अशी एखाददुसरी कारणे असू शकतात. आर्थिक अंदाज समिती, लोकलेखा समिती, सार्वजनिक कंपन्यांसंबंधी समित्यांमध्ये सर्वसाधारणपणे ज्येष्ठ खासदारांचा समावेश केला जातो.
काही खासदार बैठकींना हजर राहात नव्हते. त्यांचे आवश्यक योगदानही नसायचे याकडे संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी लक्ष वेधले. कामगिरी न दाखविणाऱ्या खासदारांना (नॉन परफॉर्मिंग) हटविण्याबाबत मी शिफारस करणारा अहवाल पाठविल्यानंतर पंतप्रधानांनी तो संमत केला, असे ते म्हणाले.
एखाद्या सत्ताधारी पक्षाच्या एक डझन खासदारांवर अशा प्रकारच्या कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची ही अलीकडच्या काळातील बहुधा पहिलीच वेळ असावी.
काही नामवंत सदस्यांनाही बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. खासदार एस.एस. अहलुवालिया यांना समितीबाहेर करणे मात्र अपवादात्मक ठरले. त्यांच्याकडे भूसंपादनासंबंधी निवड समितीचे नेतृत्व होते. कुटुंब कल्याण मंत्री मेनका गांधी यांचे पुत्र वरुण गांधी, कीर्ती आझाद आणि विनोद खन्ना यांना वगळणे चर्चेचा विषय ठरले.

नाराजी भोवली...
खासदारांनी अधिवेशनाला उपस्थित राहावे. संसदेशी संबंधित प्रत्येक कार्यक्रमाशी संबंध ठेवावा, यावर मोदी वारंवार जोर देत आले आहेत. मंगळवारी भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीला काही खासदार वेळेवर आले नाहीत.
माफी मागायची आणि बसायचे हा त्यांचा नित्यनेम असायचा. चर्चेत सहभागी व्हा तसेच निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी या नात्याने जबाबदारी पार पाडा, असे आवाहन मोदी नेहमी करायचे.
मोदींनी निष्क्रिय खासदारांची समितीतून उचलबांगडी करीत नवा पायंडा घालून दिला आहे. असे घडत असते, असे सांगत नायडू यांनी या घडामोडीवर थेट भाष्य टाळले आहे.