BJP vs Congress, Supreme Court ED:  "चिकन स्वत:हून फ्राय होण्यासाठी आलं..."; सुब्रमण्यम स्वामींचा काँग्रेसला टोला

कोर्टाने ईडीचे सर्व अधिकार कायम ठेवल्यानंतर स्वामींनी केलं ट्वीट

BJP vs Congress, Supreme Court ED: सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी विरोधकांना मोठा दणका दिला. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या म्हणजेच प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अँक्ट (PMLA) अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ईडीचे अधिकार कायम ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाने PMLA अंतर्गत तपास, शोध, अटक आणि मालमत्ता जप्त करणे यांसारख्या ईडीच्या कारवाया करण्याचे अधिकार कायम ठेवले. एवढेच नव्हे तर मनी लाँड्रिंग अंतर्गत अटक करण्याची प्रक्रिया ही मनमान कारभार नाही असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयानंतर भाजपचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी माजी गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्यावर निशाणा साधला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून ईडी, सीबीआय आणि इतर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जातोय असा विरोधकांकडून सातत्याने आरोप केला जातो. इतकेच नव्हे तर, ज्या राज्यांमध्ये भाजपाशासित सरकार नाही, त्या ठिकाणी केंद्रीय यंत्रणांचा जास्त प्रमाणात हस्तक्षेप केला जात असून त्यांचा राजकीय सूडबुद्धीने वापर केला जातो, असाही काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष आरोप करताना दिसत आहेत. अशातच राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी काँग्रेस नेत्यांवर निशाणा साधला. "PMLA वर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे पी चिदंबरम आणि इतर नेत्यांसाठी 'स्वतः चिकनच फ्राय होण्यासाठी तेलाजवळ आलं' असा काहीसा आहे. पी चिदंबरम यांनी यूपीए सरकारमध्ये ईडीला सर्व अधिकार बहाल करून बळ दिले होते", असे ट्विट स्वामी यांनी केलं.

SC judgment on PMLA is a case of “Chickens coming home to roost” for PC, BC, etc..The ED was empowered by PC during UPA tenure.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 27, 2022

PMLA कायद्याबाबत कोर्टाने दिलेले काही महत्त्वाचे निर्णय-

- पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीचे अधिकार अबाधित राहतील.
- ईडी या कायद्यानुसार तपास, शोध, जप्ती आणि अटक करू शकते.
- यासोबतच न्यायालयाने जामिनाच्या दुहेरी अटींची तरतूदही कायम ठेवली आहे.
- ECIR ची FIR शी तुलना होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा ईडीचा अंतर्गत दस्तावेज आहे. अशा परिस्थितीत, सर्व प्रकरणांमध्ये ECIR ची प्रत देणे आवश्यक नाही.
- आरोपींना अटक करण्याच्या कारणाबाबत माहिती देणे पुरेसे आहे. मात्र, आरोपींना कोणती कागदपत्रे द्यायची की नाही हे ट्रायल कोर्ट ठरवू शकते.