अनंतकुमार हेगडेंवर पक्षश्रेष्ठी नाराज, 40 हजार कोटींच्या वक्तव्यावरुन 'समज' देणार

अनंत कुमार हेगडेंच्या विधानामुळे महाराष्ट्रात आणि राजधानी दिल्लीतही खळबळ उडाली.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या 40 हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा गैरउपयोग होऊ नये, यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना अल्पकाळासाठी का होईना, देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले, त्यांनी तो निधी पुन्हा केंद्राकडे पाठविला, असे विधान भाजपचे कर्नाटकातील नेते व माजी केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार यांनी केल्याने भाजपाच्या गटात नाराजीचा सूर उमटला आहे. हेगडे यांच्या विधानामुळे दिल्लीतील भाजपा नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

अनंत कुमार हेगडेंच्या विधानामुळे महाराष्ट्रात आणि राजधानी दिल्लीतही खळबळ उडाली. त्यामुळे असा कोणताही निधी आपण मुख्यमंत्री वा काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना केंद्राकडे पाठविला नाही, असा खुलासा लगेचच देवेंद्र फडणवीस यांना करावा लागला. मात्र, स्वत: हेगडेंनी अद्यापही त्यावर काहीच स्पष्टीकरण दिले नाही. पण, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून फडणवीसांना लक्ष्य केलं जातंय. राष्ट्रवादीच्या नवाब मलिक यांनी याप्रकरणावरुन मोदींचा राजीनामा मागितलाय, तर शिवसेनेच्या संजय राऊत यांनी, भाजपाला लक्ष्य करताना, भाजपाने महाराष्ट्राशी गद्दारी केल्याचा आरोप केलाय. 
दिल्लीतील वरिष्ठ भाजपा नेत्यांकडून अनंतकुमार हेगडेंना समज देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. हेगडेंच्या वक्तव्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले असले तरी, दिल्ली दरबारीही त्याचा सूर पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात भाजपाला सत्तेपासून दूर राहावे लागल्याने दिल्लीतील नेत्यांमध्ये पहिलीच नाराजी असून, हेगडेंच्या या स्टेटमेंटमुळे सत्ताधाऱ्यांनी आयतं कोलित मिळालंय. त्यामुळे दिल्लीकर नेतेही हेगडेंच्या स्टेटमेंटमुळे त्यांच्यावर नाराज आहेत. दरम्यान, यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलंय.  

फडणवीस म्हणाले की, बुलेट ट्रेनसाठी केंद्र सरकारकडून आलेला कुठलाही निधी राज्य सरकारने परत पाठविलेला नाही. असा निधी परत पाठविण्याचा अधिकारच राज्याला नाही. त्यामुळे पैसे परत पाठविण्याचा प्रश्नच येत नाही. अनंतकुमार हेगडे काय बोलले, हे मला माहीत नाही, परंतु केंद्राकडून आलेला 40 हजार कोटी रुपयांचा निधी परत पाठविण्यासाठी मी मुख्यमंत्री झालो नव्हतो. बुलेट 
ट्रेन हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प आहे. त्यात महाराष्ट्र सरकार केवळ भूसंपादनाचे काम करत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्राला निधी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. ज्याला सरकारची आर्थिक निर्णयप्रक्रिया समजते, त्याला ही गोष्ट समजू शकते. या प्रकरणी राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाने सत्य समोर आणावे.