विजय पिंजारकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप खासदार नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा झटका बसला आहे. पुण्यातील कोंढवा बुद्रूक येथील ११.८९ हेक्टर राखीव वनजमीन १९९९मध्ये रिची रिच को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेडला (आरआरसीएचएस) देण्याचा निर्णय न्यायालयाने पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला आहे. हा निर्णय भारताचे नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्या पदावरून दिलेला पहिला महत्त्वपूर्ण निकाल आहे. त्यांनी तत्कालीन राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर तीव्र टीका केली. त्यावेळी नारायण राणे हे महसूलमंत्री होते. त्यांच्या कार्यकाळात हा वादग्रस्त व्यवहार मंजूर झाला होता.
सुरुवातीला ही जमीन १९६८ मध्ये ‘एकसाली’ (एक वर्षाच्या कालावधीसाठी) शेतीसाठी चव्हाण कुटुंबाला देण्यात आली होती. मात्र, या लीजचे कधीही नूतनीकरण करण्यात आले नव्हते. १९८०चा वनसंवर्धन कायदा लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या मंजुरीशिवाय कोणतीही वनजमीन इतर उपयोगासाठी वापरता येत नाही हे स्पष्ट झाले होते. तरीही, १९९८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ही जमीन चव्हाण कुटुंबाला दिली आणि त्यांनी ती पुढे आरआरसीएचएसला विकली. सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड या विकासकाने केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता त्या जागेवर निवासी व व्यावसायिक इमारती बांधल्या. या कृतीमुळे यामुळे वनसंवर्धन कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन झाले.
आरआरसीएचएसने महसूल नोंदी व २००६ नंतर मिळालेली महापालिकेची परवानगी दाखवून स्वतःची मालकी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने केले की ही जमीन अद्यापही राखीव वनजमिनीच्या श्रेणीत आहे. याशिवाय, आरआरसीएचएसने सादर केलेली १९४४ ची राजपत्र सूचना बनावट असल्याचेही उघड झाले. १८७९मधील मूळ राजपत्र आजही वैध आहे आणि त्यानुसार ती जमीन राखीव वनजमीन म्हणून घोषित झाली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, चव्हाण कुटुंबाला केलेले जमिनीचे वाटप आणि त्यानंतर आरआरसीएचएसकडे झालेले हस्तांतरण या दोन्हीही कृती बेकायदेशीर होत्या. कारण या व्यवहारासाठी केंद्र सरकारची पूर्वमंजुरी घेण्यात आलेली नव्हती. या जमिनीची खरेदी आम्ही अतिशय विश्वासाने व सद्भावना राखून केल्याचा आरआरसीएचएसने केलेला दावा न्यायालयाने अमान्य केला. कारण, चव्हाण कुटुंबाशी पूर्व-संगनमत, तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व राजकारण्यांनी केलेला सत्तेचा गैरवापर याचे स्पष्ट पुरावे सादर झाले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दोषींवर फौजदारी कारवाईचे आदेश
कायद्याच्या अंमलबजावणीत खंड पडल्याने तो निष्क्रिय होतो हा दावादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. राज्य सरकारने सातत्याने संबंधित जमिनीवरील आपले वनहक्क शाबूत असल्याचे सांगितले होते असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणातील जमिनीचे सर्व व्यवहार रद्द करण्याचे तसेच या प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे, माजी विभागीय आयुक्त राजीव अग्रवाल, तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रभाकर देशमुख, पुण्याचे उपवनसंरक्षक, सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिरुद्ध देशपांडे यांचा समावेश आहे. ही जमीन मूळ राखीव वनजमीन म्हणूनही नोंदविण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
सीइसीने बजावली महत्त्वाची भूमिका
आरआरसीएचएल प्रकरणाच्या चौकशीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सक्षमता समितीने (सीइसी) महत्त्वाची भूमिका बजावली. तिने स्पष्ट केले की आरआरसीएचएसने सादर केलेला राजपत्र दस्तऐवज खोटा आणि बनावट आहे. मे २०२४ मध्येच कोर्टाने जमीन अभिलेखातील फेरफारप्रकरणी सीआयडी चौकशीचे आदेश दिले होते. आता सीइसीने याचप्रकारच्या राज्यातील इतर बेकायदेशीर जमिनीच्या वाटपाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश नसल्याचे कारण दाखवत प्रमुख आरोपीविरोधात एफआयआर दाखल करण्यास विलंब केला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेच तसा आदेश दिला आहे. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, वनजमिनी राजकीय आणि प्रशासकीय प्रभावाखाली कशाप्रकारे बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित करण्यात येतात याचे हे प्रकरण म्हणजे ठळक उदाहरण आहे."
अशी आहे आरआरसीएचएल प्रकरणाची पार्श्वभूमी : हा वाद पुणे येथील कोंढवा बुद्रूकमधील ३२ एकर व ३५ गुंठे भूखंडासंदर्भात आहे. ही जमीन १८७९ मध्ये राखीव वनजमीन म्हणून घोषित करण्यात आली होती. १९३४ मध्ये यातील ३ एकर २० गुंठे जमीन राखीव यादीतून वगळण्यात आली, पण उर्वरित २९ एकर १५ गुंठे (सर्वे नं. २१) अजूनही वनजमीन होती. २००७ मध्ये पुणे येथील नागरिक चेतना मंच या संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये २५० कोटी रुपयांच्या जमिनीची सिटी कॉर्पोरेशनला केवळ दोन कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही जमीन शेतीसाठी होती, पण अनधिकृतपणे निवासी प्रकल्पासाठी वापरली गेली.