बंगळुरू : कर्नाटकातील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) सोमवारी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यापासून गरीब कुटुंबांना मोफत दूध देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बसर्वज बोम्मई आणि माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांनी हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये 7 'A' म्हणजेच अण्णा, अक्षरा, आरोग्य, अभिवृद्धी, अदाया आणि अभाया यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यावेळी, कर्नाटकसाठी जाहीरनामा एसी रूममध्ये बसून बनवला गेला नाही, तर त्यासाठी चांगली मेहनत करण्यात आली आहे. या जाहीरनाम्यासाठी कठोर परिश्रम घेत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन भेट दिली. तेथे त्यांनी लाखो कुटुंबांशी संपर्क साधला आणि सूचना प्राप्त केल्या, असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा म्हणाले. यासोबतच त्यांनी आधीच्या काँग्रेस सरकारवर हल्लाबोल करत म्हटले की, "सिद्धरामय्या यांचे सरकार पूर्णपणे रिव्हर्स गियर असलेले सरकार होते. त्यांच्या सरकारने नैसर्गिक साधनसंपत्ती लुटली आहे. गुन्हेगारी आणि समाजकंटकांना मोकळे फिरू दिले आहे आणि आपली मतपेढी मजबूत करण्यासाठी समाजातील एका वर्गाला खूश केले आहे."
कर्नाटक निवडणुकीसाठी भाजपची प्रमुख आश्वासने...- उगादी, गणेश चतुर्थी आणि दीपावलीनिमित्त बीपीएल कार्डधारकांना वर्षभरात तीन गॅस सिलिंडर मोफत.- गरीब कुटुंबांना दररोज अर्धा लिटर नंदिनी दूध मोफत- प्रत्येक गरीब कुटुंबाला 5 किलो तांदळासोबत आता 5 किलो बाजरीही मोफत दिली जाणार.- शहरातील गरिबांसाठी पाच लाख घरे बांधली जाणार.- मोफत भोजनासाठी अटल आहार केंद्र सुरू करण्यात येणार.- एससी-एसटी महिलांना पाच वर्षांसाठी 10,000 रुपयांची एफडी दिली जाईल.- 30 लाख महिलांना मोफत बस पास देण्यात येणार.
- देव यात्रा तिरुपती, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, कोल्हापूर, सबरीमाला आणि केदारनाथ येथे जाण्यासाठी गरीब कुटुंबांना एकावेळी 25000 रुपयांची मदत केली जाईल.- मंदिरांच्या प्रशासनाला पूर्ण स्वायत्तता देण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल.- बंगळुरूमध्ये राज्य राजधानी क्षेत्र स्थापन केले जाईल.- वोक्कालिंगा आणि लिंगायत यांच्या आरक्षणात प्रत्येकी दोन टक्क्यांनी वाढ केली जाईल.- बेट्टा कुरबा, सिद्दी, तलवाडा आणि परिवरा समाजाचा आदिवासींच्या यादीत समावेश केला जाईल.- पीएफआय आणि इतर जिहादी संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.- कर्नाटकमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणार.- बेकायदेशीर निर्वासितांना हद्दपार केले जाईल.