नरेंद्र मोदी भारताचे आणखी एक छत्रपती शिवाजी महाराज; भाजपा खासदाराने केली तुलना 

दहशतवाद आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध नरेंद्र मोदींची लढाई निरंतर आहे

नवी दिल्ली - भाजपा खासदार विजय गोयल यांनी सोमवारी कलम 370 हटवल्यानंतर सभागृहात चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं कौतुक केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताचे आणखी एक शिवाजी महाराज आहेत अशा शब्दात मोदींवर स्तुतीसुमनं उधळली आहेत. कलम 370 हटवणं हा एक धाडसी निर्णय आहे. या निर्णयामुळे भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली वाहिली आहे असं त्यांनी सांगितले. 

यावेळी विजय गोयल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताचे आणखी एक शिवाजी महाराज आहेत. ज्या पद्धतीने शिवाजी महाराजांनी वाईट शक्तींविरोधात लढाई केली होती. तसेच दहशतवाद आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध नरेंद्र मोदींची लढाई निरंतर आहे असं त्यांनी सांगितले. 

राज्यसभेत सोमवारी कलम 370 हटविणे आणि जम्मू काश्मीरचं विभाजन करणे हे दोन्ही प्रस्ताव पारित करण्यात आले. जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम 370 मुळे राज्याचा विकास होऊ शकला नाही तसेच दहशतवाद्यांना खतपाणी मिळत असल्याने असा धाडसी निर्णय घ्यावा लागला असं सांगितले. या निर्णयामुळे राज्यातील स्थिती सर्वसामान्य होईल आणि काश्मीरचा विकास केला जाईल असं त्यांनी सांगितले. राज्यसभेत 125 जणांनी प्रस्तावाला पाठिंबा देत विधेयक मंजूर केलं. 

'काश्मीरबाबत धाडसी निर्णय घेणाऱ्या नरेंद्र मोदींना भारतरत्न द्या' #NarendraModi#Artical370https://t.co/rqiGJZdapC

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 6, 2019

 

२०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपने पीडीपीला सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले. कलम ३७०चे कट्टर समर्थक असलेल्या पक्षाला भाजपने पाठिंबा देण्याच्या निर्णयाने सर्वच हैराण झाले होते. परंतु तीन वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत सोबत राहिल्यानंतर भाजपने अचानक मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्याच वेळी भाजपला लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच हे स्पष्ट करायचे होते की, कलम ३७०बाबत भाजप आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी फुटीरवादी नेत्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती रद्द करून सुरक्षा मागे घेण्यात आली.वास्तविक पाहता भाजपने जेव्हा मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीरमधील सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तेव्हापासूनच मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच याची तयारी सुरू झाली होती.