अपात्र आमदारांना मिळणार तिकीट?; भाजपा घेणार निर्णय

कर्नाटकातील भाजपने अपात्र आमदारांसंबधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे बुधवारी स्वागत केले.

बंगळुरू: कर्नाटकातील भाजपने अपात्र आमदारांसंबधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे बुधवारी स्वागत केले. तथापि, या आमदारांना पोटनिवडणुकीत तिकीट देण्याचा निर्णय पक्ष नेतृत्व करीन, असेही स्पष्ट केले. राज्यात ५ डिसेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नलिनकुमार कतील यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांनी १७ आमदारांना अपात्र ठरविले होते. हा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला. या आमदारांना पोटनिवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या आमदारांना आता तिकीट देण्याबाबत ते म्हणाले की, आम्ही मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा आणि कोअर कमिटीशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात भाजपचे नवे सरकार स्थापन झाले आहे. १७ पैकी १५ जागांवर ५ डिसेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे.
मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आणि भाजप नेतृत्वावर टीका करत काँग्रेसने म्हटले आहे की, हे बेकायदेशीर सरकार तात्काळ बरखास्त करण्यात यावे. पक्षाचे महासचिव आणि कर्नाटक प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. राष्ट्रपतींनी हे सरकार तात्काळ बरखास्त करण्यासाठी पावले उचलावीत.
>माजी अध्यक्षांना दिलासा
काँग्रेस - जद(एस)च्या १७ आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर माजी अध्यक्ष के.आर. रमेशकुमार यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. या आमदारांना अपात्र ठरविणे हा निर्णय आपल्यासाठी दिलासा देणारा असल्याचे ते म्हणाले.
>आमदारांची बंडखोरी ते येडियुरप्पा सरकारची स्थापना
६ जुलै : काँग्रेस- जदएसमधील १२ आमदारांचा राजीनामा. १३ महिन्यांपूर्वीचे सरकार संकटात.
१० जुलै : विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबुजून आमचा राजीनामा स्वीकार करीत नाहीत, अशी १० बंडखोर आमदारांची सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार.
११ जुलै : १० बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश.
१६ जुलै : विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत १७ जुलैला निर्णय घेणार.
१७ जुलै : विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य वेळेत या आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश.
१९ जुलै : कर्नाटक काँग्रेसने स्पष्ट केले की, ते आपल्या आमदारांविरुद्ध व्हिप जारी करीत आहेत.
२२ जुलै : बहुमत सिद्ध करून शकल्याने काँग्रेस- जदएसचे सरकार पडले.
२५ जुलै : पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अध्यक्षांनी ३ आमदारांना अपात्र ठरविले.
२६ जुलै : भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ.
२८ जुलै : पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अध्यक्षांनी आणखी १४ आमदारांना अपात्र ठरविले.
२९ जुलै : येडियुरप्पा यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले.
>१ आॅगस्ट : १४ आमदारांकडून अपात्रतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.
१७ सप्टेंबर : १७ अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी.
२३ सप्टेंबर : पोटनिवडणूक लढविण्याची परवानगी मागणाऱ्या अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणीस न्यायालय तयार.
२५ आॅक्टोबर : अपात्र आमदारांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.
१३ नोव्हेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय कायम ठेवला; पण या अपात्र आमदारांना ५ डिसेंबरची पोटनिवडणूक लढण्यास परवानगी दिली.